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7th Pay Commission: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट (Union Budget) में केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के अनुरूप कुछ खास ऐलान नहीं किया. हालांकि सरकारी कर्मचारी ने आस नहीं छोड़ी है और उम्मीद में है कि एक बार अर्थव्यवस्था (Economy) के पटरी पर लौटने पर उनकी मांगों पर सरकार जरुर गौर करेगी. इस बीच हम आपको बताना चाहते है कि कैसे सातवें वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों के लागू होने से अविवाहित पुरुष कर्मचारियों को विशेष फायदा मिल रहा है.
केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले एक आदेश जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार के पुरुष कर्मचारियों को 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार अपने पूरे सेवाकाल के दौरान कुल 730 दिनों के चाइल्ड केयर लीव (CCL) का लाभ देने की बात कही गई थी. हालांकि इसका फायदा उठाने के लिए आश्रित बच्चों के लिए एकल पिता होना अनिवार्य है. जबकि महिला कर्मचारी एक वर्ष में तीन अवधि के हिसाब से चाइल्ड केयर लीव की हकदार हैं. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की इस मांग पर हो रहा गंभीरता से विचार, जल्द ऐलान की उम्मीद
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि “एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों (अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा) को सीसीएल (CCL) का फायदा मिलेगा. इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की वेतन कटौती नहीं की जाएगी. लेकिन आधी अवधि के बाद वेतन में कुछ कटौती की जाएगी. इसका मतलब है कि जो पुरुष कर्मचारी बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) का लाभ लेंगे, उन्हें पहले 365 दिनों के लिए 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा और अगले 365 के लिए 80 प्रतिशत वेतन ही दिया जाएगा.
दरअसल सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि कोई पुरुष कर्मचारी एकल है, तो उसके बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है. हालांकि इसमें इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 730 दिन की अवधि के उत्तरार्ध में वेतन कटौती की भी सिफारिश की गई थी.
