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7th Pay Commission: चंद दिनों में नए साल का आगाज होने जा रहा है. इस मौके पर देशभर में कार्यरत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आगामी मोदी कैबिनेट (Union Cabinet) की बैठक में बेसिक सैलरी (Basic Salary) और महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने के पूरे आसार है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में दोगुना बढ़ोतरी की तैयारी में है. माना जा रहा है कि अगर डियरेंस अलाउंस में सरकार चार फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों को हर महीनें 10,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा. 7th Pay Commission: वेतन आयोग से जुड़ी इन खास बातों को शायद ही जानतें होंगे आप
गौर हो कि इसी साल अक्टूबर महीनें में महंगाई से राहत के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन/पेंशन के 12 प्रतिशत की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी. यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2019 से लागू हुआ. बता दें कि सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई यानि एक वर्ष में दो बार डीए में संशोधन करती है.
उधर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर भी फैसला होने की उम्मीद है. अगर लंबे समय से उठ रही इस मांग को मंजूरी मिल जाती है, तो करीब 50 लाख कर्मचारियों का वेतन आठ हजार रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है. वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारियों को ग्रॉस सैलरी (Gross salary) में न्यूनतम वेतन के तौर पर 18,000 रुपए देती है. इस वजह से लाखों कर्मचारियों की नजर साल 2020 के पहले हफ्ते होने वाली संभावित कैबिनेट बैठक पर है.
