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7th CPC Latest News: केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी संशोधन किया जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, अगस्त से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित दरों के अनुसार बढ़ा हुआ एचआरए मिलेगा. 7th Pay Commission: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 11% की वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा फायदा, जानें डिटेल्स
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब डीए (DA) 25 फीसदी से अधिक हो जाएगा तो मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) संशोधित किया जाएगा. 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 28 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते हाउस रेंट अलाउंस को भी संशोधित किया गया है.
हाउस रेंट अलाउंस में कितनी हुआ इजाफा
संशोधन के बाद अलग-अलग कैटेगरी के लिए हाउस रेंट अलाउंस में 1-3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. 'एक्स' कैटेगरी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 27 फीसदी होगा. इसी तरह 'वाई' कैटेगरी के शहरों के लिए यह 18 फीसदी और 'जेड' कैटेगरी के शहरों के लिए मूल वेतन का 9 फीसदी होगा. फिलहाल तीनों कैटेगरी के लिए यह 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी है.
एचआरए नियम (HRA Rules)
50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'एक्स' कैटेगरी में आते हैं. इसी तरह 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'वाई' कैटेगरी में आते हैं. वहीं 5 लाख से कम आबादी वाले शहर 'जेड' कैटेगरी में आते हैं. तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा. व्यय विभाग के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो अधिकतम मकान किराया भत्ता 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा.
