7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला डबल तोहफा, सैलरी बढ़ने के साथ अब मिली यह खुशखबरी
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी (Central Government Employees) लंबे समय से अपने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे है, लेकिन अभी उन्हें गुड न्यूज़ मिलने के आसार कम ही है. हालांकि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लिए मार्च महिना बहुत अच्छा बीत रहा है. राज्य की शिवराज सरकार ने यहां के कर्मचारियों को दो बड़ी सौगातें दी है. जो सरकारी कर्मचारियों की इनकम के साथ-साथ सहूलियत को बढ़ाएगी. 7th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात? मोदी सरकार ने कही यह बड़ी बात

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आगामी 1 अप्रैल से केन्द्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (डीए) का फायदा मिलेगा. तो वहीं, एमपी के सरकारी दफ्तरों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह आगे भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है. सरकारी दफ्तरों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह जारी रखने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं.

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि राज्य के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में पांच दिवस (सोमवार से शुक्रवार) की व्यवस्था 30 जून 2022 तक प्रभावशील रहेगी. एमपी के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में पांच दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गये थे. यह आदेश 31 मार्च तक प्रभावशील था, जिसे 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया है.

इसके अलावा, 1 अप्रैल से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (डीए) केन्द्र के समान 31 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा. वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत डीए मिल रहा है. इससे राज्य सरकार के करीब सात लाख कर्मचारियों के डीए में 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी. अभी तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत डीए मिल रहा है.

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाया गया था. लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों का डीए बढा कर 31 फीसद किया जाएगा और यह अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा.