7th Pay Commission: यहां सरकारी कर्मचारियों को मिला नए साल का तोहफा, सैलरी में हुई बढ़ोतरी

नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी मिलने का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का बुधवार को फैसला किया और यह बढ़ोतरी इस साल एक जुलाई से लागू होगी.

रुपया (Photo Credits: PTI)

7TH CPC Latest News: नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और पेंशनभोगियों को खुशखबरी मिलने का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में हरियाणा (Haryana) सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का बुधवार को फैसला किया और यह बढ़ोतरी इस साल एक जुलाई से लागू होगी. इससे राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि होगी. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की 2022 में बढ़ जाएगी सैलरी! डीए वृद्धि के साथ मिल सकती है यह बड़ी सौगात

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 28 से बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा.

इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार अगले महीने एक बार फिर डीए और डीआर में इजाफा करने वाली है. जनवरी 2022 में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से बढ़ने की संभावना है. हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जनवरी 2022 से डीए में कितनी बढ़ोतरी लागू की जाएगी. लेकिन, AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी लगभग तय है. अगर महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कुल डीए नए साल से बढ़कर 34% हो जाएगा. इसका मतलब है कि 18,000 रुपये के मूल वेतन वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी को सालभर में 73,440 रुपये बतौर महंगाई भत्ता मिलेगा.

उल्लेखनीय है कि सरकार साल में दो बार- जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में वृद्धि करती है. महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देती है. अमूमन डीए और डीआर को लेकर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय को फॉलो करती है.

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