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7th Pay Commission Latest News: सातवां वेतनमान पाने वाले सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को जुलाई के महीने में कुछ और अच्छी खबरें मिल सकती हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (डीए) में एक बार फिर बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. हालांकि डीए (Dearness Allowance) में इजाफे को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान के महंगाई के आंकड़े इस तरफ जरूर इशारा कर रहे है. वर्ष 2022 के लिए महंगाई भत्ते में पहली वृद्धि की घोषणा मार्च में की गई थी. 7th Pay Commission: 26000 रुपये होगी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी!
नवीनतम मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जुलाई में अगला संशोधन एआईसीपी इंडेक्स (AICP Index) में वृद्धि के कारण होने की संभावना है. दिसंबर 2021 में एआईसीपीआई आंकड़ा 125.4 था. लेकिन, जनवरी 2022 में यह 0.3 अंक गिरकर 125.1 पर आ गया. इसके बाद फरवरी 2022 में भी इसमें 0.1 अंक की कमी आई. लेकिन मार्च महीने में एआईसीपी इंडेक्स 1 अंक उछलकर 126 पर पहुंच गया. फ़िलहाल अप्रैल-मई और जून के लिए एआईसीपी के आंकड़े अभी आने बाकी हैं. अगर यह आंकड़ा 126 से ऊपर जाता है तो सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.
रिपोर्ट्स की मानें तो डीए में और चार फीसदी की बढ़ोतरी होने से कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन के 38 फीसदी तक पहुंच सकता है. एआईसीपीआई इंडेक्स डीए संशोधन निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं. ऐसे में अप्रैल, मई, जून के एसीपीआई के आंकड़ों के अनुसार जुलाई-अगस्त की अवधि में डीए वृद्धि की संभावना है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है. डीए में पहला संशोधन जनवरी से जून तक, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर के लिए होता है.
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी साल 30 मार्च को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुई, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ.
