7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की इन मांगों पर क्या मोदी सरकार लगाएगी मुहर? सैलरी में होगा तगड़ा इजाफा
नए साल का आगाज होने के साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी (Central Government Employees) अपने महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया (Arrears) मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. दरअसल डीए (Dearness Allowance) का एरियर 18 महीने से अधिक समय से अधर में लटका हुआ है.
7th CPC Latest News: नए साल का आगाज होने के साथ ही केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी (Central Government Employees) अपने महंगाई भत्ते (डीए) का बकाया (Arrears) मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. दरअसल डीए (Dearness Allowance) का एरियर 18 महीने से अधिक समय से अधर में लटका हुआ है. वहीं, डीए में भी इसी महीने बढ़ोतरी होनी है. अगर डीए बढ़ता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा. हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जनवरी 2022 में डीए में कितनी बढ़ोतरी लागू की जाएगी. लेकिन, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने की बहुत अधिक उम्मीद है. 7th Pay Commission: यहां लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला सौगातों का पिटारा! जानें नए साल पर क्या-क्या मिला
महंगाई भत्ते में इजाफे के अलावा कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को भी नए साल में प्रमोशन मिलने की उम्मीद है. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि बजट 2022 से पहले फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी सरकार कुछ निर्णय ले सकती है. गौरतलब है कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी का मतलब है कि 2022 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Salary) भी बढ़ जाएगा. लेकिन सरकार की ओर से फिटमेंट फैक्टर में संशोधन को लेकर नए साल में कुछ नहीं कहा गया है.
रिपोर्ट्स की मानें तो 3% महंगाई भत्ता बढ़ने का मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 34% हो जाएगा. इसका मतलब है कि 18,000 रुपये के मूल वेतन वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी को 73,440 रुपये का वार्षिक महंगाई भत्ता मिलेगा.
बीते साल अक्टूबर महीने में मोदी सरकार ने भत्तों की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी थी. बाद में जुलाई 2021 के लिए भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की और वृद्धि की गई. वित्त मंत्रालय ने मई 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक रोक दिया था. इंडियन पेंशनर्स फोरम या भारतीय पेंशनर्स मंच (बीएमएस) ने पीएम मोदी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया चुकाने की अपील की है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 05, 2022 01:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
