7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला सौगातों का पिटारा, इस डबल 'खुशखबरी' से सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की तरह ही राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) तथा पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत (Dearness Relief) की दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को ही डीए और डीआर बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है.
7TH CPC Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की तरह ही राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) तथा पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत (Dearness Relief) की दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को ही डीए और डीआर बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है. 7th Pay Commission: ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के बीच सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, 1 अप्रैल से होगा तगड़ा फायदा
अधिकारिक बयान के अनुसार अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को एक जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी. पहले राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी. इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना करीब 1435 करोड़ रूपए का वित्तीय भार बढ़ेगा.
वहीं, राज्य सरकार के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब आठ लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही चार लाख 40 हजार पेंशन भोगियों को मिलेगा. यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा.
उसके अनुसार कर्मचारियों की एक जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी. अप्रैल, 2022 के वेतन से इसका नकद भुगतान किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी और उससे भी पहले जुलाई 2021 में केंद्र ने डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. आम तौर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अनुसार ही लेती है.
मालूम हो कि पिछले महीने बजट सत्र के दौरान राजस्थान सरकार ने एक जनवरी 2004 को और उसके बाद नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की घोषणा की. गहलोत सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन से एक अप्रैल से 10 फीसदी की कटौती को भी खत्म करने का निर्णय लिया है. दरअसल नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जनवरी 2004 से भर्ती हुए कर्मचारियों के मूल वेतन में से हर महीने 10 प्रतिशत की कटौती की जाती थी, जिसे अगले महीने से समाप्त कर दिया जाएगा. इस कटौती के खत्म होने से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 2,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह के बीच की राशि के साथ बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. जबकि इसमें अब 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (कुल 34 प्रतिशत) भी जुड़ने से सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी.