7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी DA की सौगात, फिटमेंट फैक्टर पर कब होगा फैसला?

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. डीए और डीआर में ये बढ़ोतरी जनवरी 2023 से लागू होगी. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. बढ़ी हुई दर जनवरी 2023 से लागू होंगी. इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एरियर भी मिलेगा. इस ऐलान से सरकार पर हर साल 12,815 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा. DA Hike: योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, 18 हजार कर्मचारियों को होगा फायदा, जानिए कितना बढ़ेगा वेतन. 

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

सैलरी के हिसाब से देखें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक-पे 1,8000 रुपए है, तो 38 फीसदी के हिसाब से 6,840 रुपये का महंगाई भत्ता बनता है. वहीं अब डीए 42 फीसदी होने के बाद कर्मचारी का डीए बढ़कर 7,560 रुपये हो जाएगा. कैलकुलेशन के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ता बढ़कर 90,720 रुपये हो जाएगा.

इसी तरह जिन केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक पे अधिकतम 56 हजार रुपये है, उनको अभी 38 फीसदी की दर से 21,280 रुपये डीए मिलता है. वहीं, इसके 42 फीसदी होने पर डीए बढ़कर 23,520 रुपये हो जाएगा. यानी इन कर्मचारियों को सालाना डीए 2,82,240 रुपये हो जाएगा.

फिटमेंट फैक्टर पर फैसले का इंतजार

DA Hike के बाद अब कर्मचारियों को सरकार से फिटमेंट फैक्टर को संशोधित करने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की केंद्र सरकार के कर्मचारी संघों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर फैसला ले सकती है. फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग को लेकर दबाव बना रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का इंतजार जल्द समाप्त होने की उम्मीद है.

कई महीनों से केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा तो इसका फायदा सभी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को होगा.

सैलरी में फिर होगा इजाफा 

अगर सरकार कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग पर विचार करती है, तो फिर कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा. आखिरी बार जब फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी. वहीं, सरकार अगर एक बार फिर से इसमें इजाफा करती है, तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी.

अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को मंजूरी दी जाती है और इसे बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी इजाफा होगा. 3.68 गुना बढ़ोतरी वेतन को बढ़ाकर 26,000 X 3.68 = 95,680 रुपये कर देगी. इसी तरह, अगर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए तीन गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को स्वीकार करती है तो एक सरकारी कर्मचारी का वेतन 21,000 X 3 = 63,000 रुपये होगा.