Union Budget 2024: INDIA अलायंस के सांसदों का फैसला, कल मोदी सरकार के बजट के खिलाफ संसद में करेंगे विरोध प्रदर्शन
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. जिस बजट का पीएम मोदी समेत सत्ता पक्ष के नेता तारीफ़ कर रहे हैं. वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है.
Union Budget 2024: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. जिस बजट का पीएम मोदी समेत सत्ता पक्ष के नेता तारीफ़ कर रहे हैं. वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है. विपक्ष का कहना है कि सरकार का यह बजट सिर्फ उनके सहयोगियों और बड़े पूजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया. सरकार के इस बजट को लेकर ही इंडिया अलायन्स के सांसद बुधवार को सदन में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं.
वहीं इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स (लोकसभा और राज्यसभा) के नेताओं की बैठक हुई. जिस बैठक में मोदी सरकार के बजट के खिलाफ सदन में विरोध प्रदर्शन करने को लेकर फैसला हुआ. बैठक में INDIA अलायंस में शामिल नेताओं में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आप सांसद संजय सिंह, उद्वव गुट से राज्य सभा सांसद संजय राउत समेत अन्य नेता मौजूद रहे. यह भी पढ़े: Budget 2024: केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय को 2.19 करोड़ रुपये का आवंटन, बड़ा हिस्सा केंद्रीय बलों के लिए
INDIA अलायंस का कल सदन में बजट को लेकर करेगी विरोध प्रदर्शन:
मोदी सरकार के इस बजट को जहां विपक्ष के नेताओं में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुर्सी बचाओ बजट बताया. वहीं बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बजट कहा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है. पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, और इसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है.
वहीं मोदी सरकार के बजट को एसपी प्रमुख ने भी आम लोगों के साथ भेदभाव बताया है. अखिलेश यादव ने कहा कि ''इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए. अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है.