QuickLY
Socially
नई दिल्ली, 19 जनवरी: सरकार 24 जनवरी को गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने से संबंधित आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी. तथ्यों की जांच सुनिश्चित करने, गलत सूचना या सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर स्पष्ट रूप से गलत एवं असत्य या भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले नए आईटी नियमों पर दोनों हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां मांगी थी. ये भी पढ़ें- Fact Check: फर्जी पत्रकारों के खिलाफ होगा FIR, जानें वायरल मैसेज का सच
मंत्रालय ने पहले भी ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया था. इसके लिए अंतिम तिथि 17 जनवरी 2023 तय की गई, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 जनवरी 2023 कर दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा सरकार ने उपरोक्त दोनों संशोधनों पर 25 जनवरी 2023 तक आम जनता से राय और सुझाव भी मांगे हैं.
