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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने वित्तपोषित 12 कॉलेजों के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं. सरकार ने कॉलेजों को दूसरी तिमाही में यह राशि दी है. गौरतलब है कि इन कॉलेजों को फंड न मिलने के कारण यहां शिक्षकों को वेतन के लिए कई महीने तक इंतजार करना पड़ रहा था. शिक्षकों के मेडिकल बिल भी पास नहीं हो सके थे. इस स्थिति से परेशान शिक्षकों ने लगातार धरना-प्रदर्शन भी किए.
सरकार का कहना है कि इन कॉलेजों में पिछले कुछ सालों से वित्तीय कुप्रबंधन के कई मुद्दे सामने आए, लेकिन सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मैनेजमेंट के कारण, एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों की वजह से कॉलेजों के शिक्षकों और विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए. हालांकि कुछ कॉलेजों का ऑडिट चल रहा है फिर भी शिक्षकों की बेहतरी का ध्यान रखते हुए, उनके मेडिकल बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट्स जो वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से रुके हुए थे, इसका ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय के इन 12 कॉलेजों के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड जारी कर रही है. Schemes for Farmers: किसानों को मोदी सरकार की सौगात, कैबिनेट ने 3.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को दी मंजूरी
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑडिट की प्रक्रिया के बाद किसी भी कॉलेज में वित्तीय अनियमितता पाई गई तो इन कॉलेजों के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा. लेकिन शिक्षक परेशान न हो और उनके उनका वेतन समय पर मिले, मेडिकल-पेंशन बेनिफिट्स समय पर मिले इसलिए केजरीवाल सरकार इन 12 कॉलेजों को 100 करोड़ रूपये का फंड जारी कर रही है.
उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और तीन नई यूनिवर्सिटी खोली, मौजूदा यूनिवर्सिटीज का विस्तार किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की उच्च शिक्षा में दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित 12 दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
केजरीवाल सरकार का कहना है कि उनके आने के बाद से इन कॉलेजों को दिए जाने वाले फंड में पिछले 8 साल में 3 गुणा का इजाफा हुआ है. 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे, आज 2023-24 में आवंटन की राशि 3 गुणा बढ़कर 400 करोड़ हो गई है.
बता दें कि वर्ष 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रूपये का ग्रांट दिया गया था. केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद से वर्ष 2015-16 में 147 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 156 करोड़ रुपये, वर्ष 2017-18 में 171 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 213 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 235 करोड़ रुपये, वर्ष ,2020-21 में 265 करोड़ रुपये, वर्ष 2021-22 में 308 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 361 करोड़ रुपये और इस साल इन कॉलेजों को 400 करोड़ की राशि आवंटित की गई है.
दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णत वित्त पोषित दिल्ली विश्विद्यालय के 12 कॉलेजों में आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, डॉ भीम राव अम्बेडकर कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कालेज, शहीद राजगुरु कॉलेज व शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ़ बिज़नस स्टडीज शामिल हैं.
