Delhi Auto Strike: ऑटो टैक्सी यूनियन की बढ़ती महंगाई के विरोध में 18 अप्रैल से दो दिवसीय हड़ताल, कांग्रेस ने भी किया समर्थन

देश में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है. वहीं राजधानी में ऑटो टैक्सी यूनियन लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और मांगे पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं. वहीं प्रदेश कांग्रेस इस हड़ताल का समर्थन भी कर रही है

Delhi Auto Strike: ऑटो टैक्सी यूनियन की बढ़ती महंगाई के विरोध में 18 अप्रैल से दो दिवसीय हड़ताल, कांग्रेस ने भी किया समर्थन
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits ANI)

Delhi Auto Strike: देश में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है. वहीं राजधानी में ऑटो टैक्सी यूनियन लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और मांगे पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं. वहीं प्रदेश कांग्रेस इस हड़ताल का समर्थन भी कर रही है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि, दिल्ली में आज पेट्रोल 105.41 रुपये, डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर, सीएनजी 71.61 प्रति किलो, पीएनजी 45.86 रुपये प्रति यूनिट और रसोई गैस 950 रुपये प्रति सिलेंडर मिल रहा है.

इसके बाद 25 दिनों में सीएनजी के दाम 20 रुपये अधिक बढ़ने के कारण जहां जरुरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर, स्कूल केब ड्राईवर्स के लिए भी अपनी जीविका चलाना खतरे में पड़ गया है. दिल्ली कांग्रेस ऑटो टैक्सी के दाम बढ़ाने की जगह सीएनजी पर सब्सिडी की मांग पर 18-19 अप्रैल को ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल का समर्थन भी कर रही है.सभी ही यूनियन के साथ मिलकर दिल्ली भर में सीएनजी पम्पों पर धरना भी करेंगे. 20 अप्रैल तक दिल्ली सरकार यूनियन के लोगों से बात नहीं करेगी तो ऑटो टैक्सी यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक करेगी जब सरकार यूनियन की मांगों को मान नहीं लेती.

अनिल चौधरी ने कहा कि, ऑटो टैक्सी यूनियन के 10 सूत्री मांग पत्र में केजरीवाल सरकार सीएनजी पर सब्सिडी देकर राहत दे, ऑटो टैक्सी वाहनों के लिए लेट री-रजिस्ट्रेशन के लिए ऑटो पर जुर्माना 300 रुपये लगता था उसे बढ़ाकर 2500 रुपये तथा टैक्सी पर 600 रुपये से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया जिसे तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए.

मोटर वाहिक्ल कानून की 166/192ए के तहत जुर्माना लगाकर गाड़ी को 15 दिन बंद कर दिया जाता है. इस एक्ट को खत्म करके ऑटो टैक्सी ड्राईवर्स को सरकार राहत दें.


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