दिल्ली: अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर बोले सीएम केजरीवाल- केंद्र की सभी शर्तें मंजूर, साथ मिलकर करेंगे काम

नई दिल्ली: दिल्ली में सरकारी जमीनों (Government Land) पर बनी अनधिकृत कॉलोनियों (Unauthorized Colonies) के मसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने कहा है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) को केंद्र सरकार (union Government) से जवाब मिल गया है. उन्होंने कहा कि इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को जल्द ही उनका हक मिलेगा. इस मसले पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार साथ मिलकर काम करेंगे.

इस मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें केंद्र की सभी शर्तें मंजूर हैं. कच्ची कॉलोनियों में उचित सड़कों और रजिस्ट्रियों को सुनिश्चित कराना ही इस समय हमारा एकमात्र उद्देश्य है. जब तक ऐसा नहीं होगा मैं आराम नहीं करूंगा. खुशी है कि केंद्र ने कच्ची कॉलोनियों को अधिकृत करने का फैसला किया है.

अनधिकृत कॉलोनियों पर सीएम केजरीवाल का बयान- 

इतना ही नहीं केजरीवाल ने यह भी कहा कि इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है. बता दें कि केजरीवाल सरकार ने हाल ही में दिल्ली की सरकारी जमीन पर बनी 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया था, जिनमें करीब 40 लाख लोग रहते हैं. इन कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ समन जारी, 16 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 2 नवंबर 2015 को अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने हाल ही में यह फैसला किया था कि कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. केजरीवाल सरकार ने कहा है इन कॉलोनियों में सीवर, पीने के पानी की पाइप लाइनें, पक्की सड़कों और नालियों के निर्माण का काम किया जा रहा है, जिन्हें 5 महीने में पूरा कर लिया जाएगा.