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नई दिल्ली, 22 अक्टूबर : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता पर नोटिस जारी कर दिल्ली के मुख्य सचिव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि एनजीटी ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के उल्लंघन को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की.
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण की जारी समस्या पर चिंता जताई. हरित पैनल ने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के निवासियों को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सदस्य सचिव सहित प्रमुख अधिकारियों को नोटिस जारी किया. यह भी पढ़ें : असम सरकार द्वारा विदेशी न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों को बर्खास्त करने के बाद अधर में एनआरसी
इन अधिकारियों को जीआरएपी के अनुसार दिल्ली में विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का विवरण देते हुए कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक्यूआई को स्वीकार्य सीमा के भीतर बनाए रखना है, खासकर आने वाले सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए. राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने की तात्कालिकता और महत्व पर प्रकाश डालते हुए मामले को 8 नवंबर को आगे की कार्यवाही के लिए निर्धारित किया गया है.
