8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग की हलचल के बीच डीए (DA) वृद्धि में देरी; जानें कब होगी 2% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी-जून 2026 चक्र के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. 8वें वेतन आयोग के गठन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण इस बार घोषणा में देरी हो रही है, जिसके अप्रैल के मध्य तक स्पष्ट होने की उम्मीद है.
8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government Employees and Pensioners) के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) यानी डीए (DA) की घोषणा का इंतजार लंबा होता जा रहा है. आमतौर पर मार्च (March) में होली (Holi) के आसपास होने वाली यह घोषणा अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक भी लंबित है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह देरी किसी वित्तीय संकट के कारण नहीं, बल्कि हाल ही में गठित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के साथ प्रशासनिक तालमेल बैठाने की प्रक्रिया का हिस्सा है. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 13 अप्रैल को होने वाली बैठक में वेतन और पेंशन संशोधन पर लगेगी अंतिम मुहर!
एक दशक में सबसे लंबी देरी
साल 2016 में सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से यह पहली बार है जब साल की पहली डीए वृद्धि की घोषणा में इतना समय लगा है. साल 2025 में यह घोषणा 28 मार्च को कर दी गई थी, लेकिन इस बार अप्रैल मध्य तक शांति बनी हुई है. हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घोषणा चाहे जब भी हो, इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा और कर्मचारियों को पिछला एरियर भी मिलेगा.
2 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद और 8वां वेतन आयोग
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के 12 महीनों के औसत के आधार पर, इस बार महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है.
- इस बढ़ोतरी के बाद डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा.
- यह 60 प्रतिशत का आंकड़ा 8वें वेतन आयोग के तहत नए वेतन ढांचे और 'फिटमेंट फैक्टर' को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार साबित होगा.
- गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग का गठन आधिकारिक तौर पर 3 नवंबर 2025 को किया गया था.
देरी के पीछे के मुख्य कारण
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सरकार वर्तमान में दोहरे बदलाव के दौर से गुजर रही है. एक तरफ नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है, तो दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग के लिए देशव्यापी परामर्श (Consultations) शुरू होने वाले हैं, जो इस महीने के अंत में देहरादून जैसे शहरों में तेज होंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच 'स्ट्रक्चरल सीक्वेंसिंग' (प्रशासनिक क्रमबद्धता) बनाए रखने की कोशिश कर रही है. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: 13 अप्रैल की बैठक में क्या तय होगी सैलरी और फिटमेंट फैक्टर? जानें डीए हाइक पर ताजा अपडेट
अगली महत्वपूर्ण तारीख: 13 अप्रैल
कर्मचारी संगठनों और बाजार विश्लेषकों को उम्मीद है कि केंद्रीय कैबिनेट अप्रैल के मध्य तक इस वृद्धि को मंजूरी दे सकती है. आगामी 13 अप्रैल को 'नेशनल काउंसिल' (JCM) की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस बैठक में वेतन आयोग को भेजे जाने वाले ज्ञापन और लंबित भत्तों की समयसीमा पर स्थिति साफ होने की उम्मीद है.