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नई दिल्ली: भारत के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government Employees and Pensioners) के लिए 13 अप्रैल 2026 की तारीख बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है. नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery) (NC-JCM) इस दिन एक अहम बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए साझा ज्ञापन (Common Memorandum) को अंतिम रूप दिया जाएगा. इस बैठक के परिणामों का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी संरचना और भत्तों पर पड़ेगा. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission News: 8वें आयोग को लेकर बड़ा, OPS बहाली की मांग को मिल रहा जोर, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत की संभावना
ड्राफ्टिंग कमेटी की निर्णायक बैठक
यह बैठक 12 मार्च को हुई पिछली चर्चाओं का अगला चरण है, जहाँ विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को संकलित करना शुरू किया था. 13 अप्रैल के सत्र का मुख्य उद्देश्य वेतन संशोधन, पेंशन संरचना और भत्तों को लेकर एक एकीकृत प्रस्ताव तैयार करना है.
एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने आयोग से आग्रह किया है कि मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने से पहले मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाने वाले नौ अतिरिक्त बिंदुओं पर भी विचार किया जाए.
फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन पर नजर
कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग 'फिटमेंट फैक्टर' को लेकर है, जो मूल वेतन (Basic Pay) को संशोधित करने के लिए एक गुणक के रूप में उपयोग किया जाता है. वर्तमान में लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है.
यूनियन कम से कम 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं. यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो न्यूनतम मूल वेतन में भारी वृद्धि होगी. इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी आनुपातिक बढ़ोतरी देखी जाएगी.
महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि संभव
बैठक में महंगाई भत्ते (DA) पर भी चर्चा केंद्रित रहेगी. अनुमानों के अनुसार, डीए में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा. यदि इस पर मुहर लगती है, तो यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी दिया जाएगा. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने शुरू की चर्चा, कर्मचारियों की सैलरी में 30–34% तक बढ़ोतरी की संभव
भविष्य की योजना और समयसीमा
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. कर्मचारी संगठन डीए को मूल वेतन में विलय करने की वकालत भी कर रहे हैं, ताकि पेंशन और ग्रेच्युटी गणना में बेहतर दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें.
13 अप्रैल की यह बैठक अंतिम सिफारिशों को आकार देने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है, जो आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को तय करेगी.