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अजमेर: कोरोना वायरस का प्रकोप (Coronvirus Outbreak) भारत में तेजी से फैल रहा है और लगातार इससे संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं. हालांकि देश में कोरोना वायरस (Coronavirus In India) के प्रसार को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. देश के कई धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है और रेलवे से लेकर बस अड्डों तक में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है. स्कूल, कॉलेज, पार्क, पब, मॉल इत्यादि को ऐहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है. वहीं राजस्थान सरकार (Rajasthan) ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत 31 मार्च तक 50 से ज्यादा लोगों के एक ही स्थान पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है.
इसके साथ ही यहां आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक जुलूसों को भी बैन कर दिया गया है. इसी कड़ी में मंगलवार को अजमेर के जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में शहर के अलग-अलग संप्रदायों के प्रमुखों के साथ एक बैठक हुई. इस बैठक में कलेक्टर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम व बचाव के लिए पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, पार्क, खेल के मैदान, चिड़ियाघर, स्पा, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल जैसे कई सार्वजनिक स्थलों पर 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है. यह भी पढ़ें: कोरोनावायरस का कहर: मंदिरों पर भी लगा पहरा, भगवान के दर्शन से श्रद्धालु हो रहे हैं महरूम
इसके साथ ही नोवेले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आगामी महावीर जयंती (Mahavir Jayanti), चेटीचंड (Chetichand) और राम नवमी (Ram Navami) जैसे त्योहारों पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. वर्तमान में कोरोना वायरस को लेकर पैदा हुई भयावह स्थिति के मद्देनजर यह फैसला किया गया है. इस संक्रमण से बचाव ही इसका उपचार है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है.
गौरतलब है कि विभिन्न धार्मिक संस्थाओं का कहना है कि वे महावीर जयंती, चेटीचंड एवं रामनवमी के जुलूस को लेकर खुद कोई फैसला नहीं ले सकते हैं. समाज से पूछने के बाद ही इसके बारे में बताया जाएगा. इन संस्थाओं का कहना है कि समाज की बैठक आयोजित कर कोरोना वायरस को लेकर जारी सरकार के आदेशों और कलेक्टर के साथ हुई बैठक की जानकारी दी जाएगी. इसके बाद लिए गए निर्णय से प्रशासन को अवगत कराया जाएगा.
