COVID-19 को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कर्मचारियों की सैलरी न काटने का किया अनुरोध
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कोरोना को लेकर कहा गया है कि निजी व सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने या छंटनी नहीं करने को लेकर कहा गया है.
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) बढ़ते मामलो को लेकर लगभग सभी राज्य की सरकारे अपने अपने प्रदेश में छोटे बड़े सभी कारखाने या ऑफिस को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए है. दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले धारा 144 लागू कर दी गई है. कुछ राज्यों में तो लाक डाउन कर दिया गया है. ताकि हालात ना बिगड़े क्योंकि दुनिया के दूसरे अन्य देशों के साथ ही भारत में भी इस महामारी के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे है. इस बीच श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से कर्मचारियों के वेतन नहीं काटे जाने को लेकर एक एडवाइजरी जारी हुआ.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी (Advisory) में कोरोना को लेकर कहा गया है कि निजी व सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने या छंटनी नहीं करने को लेकर कहा गया है. यह भी पढ़े: क्या भारत में कोरोना वायरस के सामुदायिक संचार की हो गई है शुरुआत? ICMR ने कहा- महत्वपूर्ण टेस्ट कल
कर्मचारियों के वेतन नहीं काटने को लेकर अनुरोध:
राहुल गांधी का मोदी पर हमला:
कोरोनावायरस के महामारी को लेकर राहुल गांधी पिछले हफ्ते तंज कसते हुए कहा कि हमारी नाज़ुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है. छोटे, मध्यम व्यवसायी और दिहाड़ी मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. ताली बजाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी. आज नकद मदद, टैक्स ब्रेक और कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरुरत है. तुरतं कदम उठाए
बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर अब तक पूरे देश में अब तक 8 लोगों की मौत के बाद देश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 415 पहुंच गया है. हालांकि भारत सरकार इस महामारी को फैलने से रोकने को लेकर हर संभव कदम उठा रही है. लेकिन अब तक देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इस महामारी को लेकर दवा खोजी नहीं जा सकी है. जिसकी वजह से यह बीमारी तेजी के साथ पूरी दुनिया में पैर पसरते जा रही है.