COVID-19: देशभर में घटे कोरोना के मामले, केंद्र ने राज्यों से कहा- प्रतिबंध हटा दें या कम कर दें
देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है. इस बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण में अचानक उछाल के बाद लगाए गए कोविड-19 प्रतिबंधों की समीक्षा करने और संशोधन करने को कहा. केंद्र का कहना है कि जरूरत न हो तो कोरोना प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए.
देश में कोरोना (COVID-19) के मामलों में लगातार गिरावट जारी है. इस बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संक्रमण में अचानक उछाल के बाद लगाए गए कोविड-19 प्रतिबंधों की समीक्षा करने और संशोधन करने को कहा. केंद्र का कहना है कि जरूरत न हो तो कोरोना प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए. इस बीच राज्य लगातार कोरोना प्रतिबंधों को घटा रहे हैं. कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू सहित कई प्रतिबंधों को हटा दिया गया है. COVID-19: रेड वाइन आपको कोविड से बचा सकती है- अध्ययन.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है, "भारत में कोविड-19 महामारी में 21 जनवरी से निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति दिख रही है. पिछले सप्ताह के दौरान औसत दैनिक मामले 50,476 थे और पिछले 24 घंटों में 27,409 नए मामले सामने आए हैं. 15 फरवरी, 2022 को दैनिक मामलों की पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.63 प्रतिशत रह गई है."
उन्होंने पत्र में लिखा है कि दुनियाभर में कोरोनावायरस की बदली स्थिति के बीच कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जो नियम लागू किए गए थे, उनकी समीक्षा हुई है. इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, उन्होंने राज्यों से उन अतिरिक्त प्रतिबंधों में भी संशोधन करने को कहा, जो उन्होंने लगाए थे.
क्वारंटीन के नियम हुए खत्म
सरकार की नई गाइडलाइंस में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन के नियम को भी खत्म कर दिया गया है. साल के शुरुआती महीनों में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने एयरपोर्ट्स और राज्य की सीमाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे.
स्वास्थ्य सचिव ने कहा, "मौजूदा समय में भारत में कोरोना मामलों में कमी देखी जा रही है. इसलिए राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये बेहतर होगा कि वे अतिरिक्त प्रतिबंधों की समीक्षा करें और इनमें बदलाव करें या फिर इन्हें हटा दें." उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, राज्यों को अपने यहां आने वाले मामलों की निगरानी भी जारी रखनी चाहिए.