Bharat Biotech, Serum Institute की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने वाली खबर फेक: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

कोविड-19 का प्रकोप भारत में कम नहीं हुआ है. हालांकि इससे संक्रमित मामलों में कमी जरूर आयी है. कोरोना की वैक्सीन भारतीय बाजार में जब तक नहीं आती है इस खतरनाक वायरस से निजात नहीं मिलने वाली है. कोरोना वैक्सीन को लेकर कई खबर लगातार आ रही है. इसी बीच आज खबर आयी कि कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) और भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के प्रस्‍ताव को केंद्र ने मंजूरी नहीं मिली है. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसे खबरों को खारिज करते हुए फेक बताया है.

Covaxin (Photo Credits: Bharat Biotech)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर. कोविड-19 (COVID-19 Outbreak in India) का प्रकोप भारत में कम नहीं हुआ है. हालांकि इससे संक्रमित मामलों में कमी जरूर आयी है. कोरोना की वैक्सीन भारतीय बाजार में जब तक नहीं आती है इस खतरनाक वायरस से निजात नहीं मिलने वाली है. कोरोना वैक्सीन को लेकर कई खबर लगातार आ रही है. इसी बीच आज खबर आयी कि कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) और भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के प्रस्‍ताव को केंद्र ने मंजूरी नहीं मिली है. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) ने ऐसे खबरों को खारिज करते हुए फेक बताया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने वाली खबर फेक है. सेंट्रल ड्रग्‍स स्‍टेंडर्ड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन ने आज  सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक सहित फाइजर के एप्लीकेशन पर आज विचार किया ऐसी खबरें हैं. यह भी पढ़ें-COVID-19 Vaccine Update: सीरम ने भारत में कोरोना वैक्सीन 'कोविशील्ड' के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी

ANI का ट्वीट-

वहीं खबरें यह भी थी कि अपर्याप्‍त डाटा न होने के चलते सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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