नयी दिल्ली, 27 अप्रैल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध सहित कुछ अन्य वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर बढ़ती चुनौतियों का हवाला देते हुए बुधवार को आर्थिक निर्णयों में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल और सामंजस्य की आवश्यकता जताई और महंगाई से जनता को राहत देने के लिए विपक्ष शासित राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती करने का आग्रह किया. देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा के बाद वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल और सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है, उससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है. ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है.’’ प्रधानमंत्री ने आम जनता पर पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए पिछले साल नवंबर में आयात शुल्क में की गई कटौती का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने सभी राज्यों से उस वक्त आग्रह किया था कि वे अपने यहां वैट कम करें. यह भी पढ़ें : Loudspeaker Controversy: लाउडस्पीकर विवाद के बीच पुणे की पांच मस्जिदों ने लोगों से ईद पर डीजे नहीं बजाने को कहा
Despite managing the COVID crisis well as compared to other countries, we can see cases' uptick in states now. We have to stay alert. It's clear that the COVID challenge has yet not been surpassed: PM Modi after interacting with state CMs on the COVID-19 situation in the country pic.twitter.com/iYLYcjc97p
— ANI (@ANI) April 27, 2022
उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा. उन्होंने कहा, ‘‘मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं.’’