मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा संविधान की ताकत बताने का अभियान: सीएम मोहन यादव

भोपाल 26 नवंबर : संविधान दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में संविधान की ताकत से आमजन को अवगत कराने का अभियान चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार डाॅ बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उसके सभी अनुच्छेदों को लेकर जनता के बीच जा रही है. जनता के साथ संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है."

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि देश मे संविधान का अक्षरशः पालन किया जा रहा है, लोगों को संविधान का अधिकार बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. समाज में संविधान की महत्ता स्थापित करने का अभियान चलाया जा रहा है. राज्य सरकार संविधान के अधिकार से परिचित कराने अलग-अलग कार्यक्रम कर रही है. यह भी पढ़ें : मणिपुर: व्यक्ति के लापता होने के बाद इंफाल घाटी के सीमांत क्षेत्रों में तनाव

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताना चाहता हूं कि उन्होंने सभी राज्यों को संविधान की ताकत से आमजन को अवगत कराने के लिए यह अभियान चलाने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए इस अभियान का खास महत्व इसलिए है क्योंकि संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष डॉ अंबेडकर का जन्म स्थान महू है और इस समिति के सदस्य डाॅ हरिसिह गौर सागर जिले के रहने वाले हैं. संयोगवश उनका जन्मदिन भी 26 नवंबर है.

मंत्री के विश्वास सारंग ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में संविधान दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में संविधान दिवस पदयात्रा निकाली जा रही हैं. भोपाल में भी संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भोपाल में संविधान दिवस पदयात्रा निकलेगी. उन्होंने बताया कि यह यात्रा शौर्य स्मारक से शुरू होकर बोर्ड ऑफिस स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पुनः शौर्य स्मारक जाकर समाप्त होगी. मंत्री सारंग ने कहा कि इस आयोजन में लगभग 3,000 युवा शामिल होंगे. खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में यह पदयात्रा विभिन्न विभागों के सहयोग से की जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र जैसे संगठनों की भागीदारी होगी.