Karnataka: कर्नाटक में आरटीसी कर्मियों की हड़ताल से बस सेवा प्रभावित
कर्नाटक में बुधवार को वेतन संबंधी मुद्दों को लेकर सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के ड्राइवरों और कंडक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने से राज्य के अधिकतर हिस्सों में बस सेवा प्रभावित हुई. शहर में बसअड्डों पर यात्री फंसे रहे.
बेंगलुरु, 7 अप्रैल : कर्नाटक (Karnataka) में बुधवार को वेतन संबंधी मुद्दों को लेकर सड़क परिवहन निगम (RTC) के ड्राइवरों और कंडक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने से राज्य के अधिकतर हिस्सों में बस सेवा प्रभावित हुई. शहर में बसअड्डों पर यात्री फंसे रहे. बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) की बसें सड़कों पर नहीं दिखीं. राज्य के विभिन्न हिस्सों से भी ऐसी ही खबरें आयी हैं. बेंगलुरु समेत कई शहरों में मंगलवार दोपहर से बस सेवाएं प्रभावित हुईं क्योंकि ड्राइवरों और कंडक्टरों ने दूसरी पाली में काम नहीं करने का फैसला किया था. दूर दराज के क्षेत्रों में और कार्यालय जाने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. आरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राज्य में कई विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं टाल दी हैं. आंदोलन के कारण लोगों को हो रही असुविधा को दूर करने के मकसद से सरकार ने निजी परिवहन संचालकों की सेवाएं लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास किया है तथा कुछ और ट्रेनों की सेवाएं लेने का प्रयास किया है.
निजी बस, कैब और अन्य परिवहन सेवाएं शहर में चल रही हैं. मेट्रो ने सुबह सात बजे से रात नौ बजे के बीच फेरे बढ़ाने का फैसला किया है. बीएमटीसी, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC), उत्तरी पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और उत्तर पूर्वी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनईकेआरटीसी) के कर्मियों ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी लीग के बैनर तले सात अप्रैल से हड़ताल का आह्वान किया है. सरकार द्वारा आरटीसी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत वेतनमान लागू नहीं किये जाने के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं. यह भी पढ़ें : Discussion on Exam: शाम सात बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे पीएम मोदी
सरकार ने हड़ताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर आगाह किया है और कर्मचारियों के साथ किसी तरह की वार्ता से भी इनकार किया है इसके बावजूद कर्मचारियों ने हड़ताल करने का फैसला किया. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवहन कर्मियों के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करना संभव नहीं है. हालांकि अंतरिम राहत के तौर पर वेतन में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी देने पर वह राजी है.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 07, 2021 12:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
