BMC Budget 2026-27: बीएमसी के बजट से मुंबईकरों को बड़ी राहत, प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं
मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने साल 2026-27 के लिए ₹80,952 करोड़ का बजट पेश किया है. इस बजट में मुंबईकरों को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
BMC Budget 2026-27: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹80,952.56 करोड़ का विशाल बजट पेश किया है. इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि प्रशासन ने आम मुंबईकरों पर किसी भी तरह का नया वित्तीय बोझ नहीं डाला है. बीएमसी आयुक्त भूषण गगरानी ने कुल ₹80,952 करोड़ का बजट अनुमान स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे द्वारा पेश किए गए इस बजट में प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) और पानी की दरों को स्थिर रखा गया है, जो बढ़ती महंगाई के बीच मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है.
बजट के आंकड़ों में बड़ी बढ़ोतरी
इस साल का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले काफी बड़ा है. बीएमसी ने विकास कार्यों और शहरी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवंटन में वृद्धि की है. यह भी पढ़े: BMC Budget 2026-27: मुंबई महानगरपालिका का ₹80,952 करोड़ का बजट पेश, BMC का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा खास फोकस
- साल 2026-27 का बजट: ₹80,952.56 करोड़.
- साल 2025-26 का बजट: ₹74,427 करोड़.
- बढ़ोतरी: पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में ₹6,525.56 करोड़ का इजाफा किया गया है.
4 साल बाद लोकतांत्रिक बजट की वापसी
मुंबई के लिए यह बजट ऐतिहासिक भी है. साल 2022 में निर्वाचित सदन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से बीएमसी का बजट प्रशासक (Administrator) द्वारा पेश और मंजूर किया जा रहा था. जनवरी 2026 में हुए नगर निकाय चुनावों के बाद, अब निर्वाचित पार्षदों की वापसी हुई है. 4 साल के लंबे अंतराल के बाद, यह बजट निर्वाचित स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के सामने पेश किया गया, जिससे बजट प्रक्रिया में लोकतांत्रिक जवाबदेही फिर से बहाल हुई है.
इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर फोकस
- बजट का लगभग आधा हिस्सा (पूंजीगत व्यय) शहर के बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रखा गया है.
- सड़कें और कोस्टल रोड: सड़कों के कंक्रीटीकरण और कोस्टल रोड के विस्तार के लिए विशेष फंड दिया गया है.
- शिक्षा बजट: शिक्षा के लिए ₹4,248.08 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्कूलों के आधुनिकीकरण और 'डिजिटल क्लासरूम' पर जोर दिया गया है.
- स्वास्थ्य सुविधाएं: उपनगरीय अस्पतालों को अपग्रेड करने और नई स्वास्थ्य जांच मशीनें खरीदने के लिए भी पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है.
आय के नए स्रोतों पर विचार
टैक्स में कोई बढ़ोतरी न करने के बावजूद बीएमसी ने राजस्व बढ़ाने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर ध्यान दिया है. नगर निकाय अपने फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) के ब्याज और विकास शुल्कों से आय बढ़ाने की कोशिश करेगी. साथ ही, बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए 'म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स' जारी करने की योजना भी बनाई गई है.