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Bihar Voter List Row: तेजस्वी यादव ने दी धमकी! बिहार वोटर लिस्ट में अनियमितताएं ठीक नहीं हुईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि अगर बिहार की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को ठीक नहीं किया गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का दावा किया.

Bihar Voter List Row: तेजस्वी यादव ने दी धमकी! बिहार वोटर लिस्ट में अनियमितताएं ठीक नहीं हुईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

पटना, 5 अगस्त : बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि अगर बिहार की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को ठीक नहीं किया गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का दावा किया.

उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. यह किसी एक पार्टी की बात नहीं है - यह लोकतंत्र को बचाने की बात है. उन्होंने आरोप लगाया कि मृत मतदाताओं के नाम शामिल कर लिए गए, जबकि विशिष्ट समुदायों के नाम हटा दिए गए. तेजस्वी ने यह भी कहा कि राजद और उसके सहयोगी चुनाव आयोग को साक्ष्य के साथ शिकायत सौंपेंगे. इस दौरान तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से मिले नोटिस की पुष्टि की और कहा कि वह इसका जवाब देंगे. यह भी पढ़ें : केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के नकारात्मक प्रभाव की खबरों का किया खंडन

तेजस्वी ने कहा, "जवाब दिया जाएगा. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कई नाम गायब हैं. हम गायब नामों की सूची चुनाव आयोग को भेजेंगे और इसे अदालत में भी पेश करेंगे." हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग उनकी 'गंभीर और वैध चिंताओं' का जवाब क्यों नहीं दे रहा है. महागठबंधन की विपक्षी पार्टियों ने भी यही चिंता जताई है कि कुछ जिलों में चुनाव आयोग सरकार के दबाव में मतदाता सूची में हेरफेर कर रहा है. हाल ही में चुनाव आयोग (ईसीआई) की निष्पक्षता पर बार-बार सवाल उठे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग राजनीतिक नेताओं से जवाबदेही की उम्मीद करता है, तो उसे भी जनता की शिकायतों के प्रति पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह संविधान की विश्वसनीयता और लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है. हम अपने तथ्य आयोग के सामने रखेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएंगे.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 05, 2025 11:54 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).