स्वागत है DW हिंदी के लाइव ब्लॉग में. यहां आपको दिनभर की तमाम जरूरी और बड़ी खबरें एक साथ मिलेंगी. हम इस पेज को लगातार अपडेट कर रहे हैं.भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दी ई10 वापस लाने की सलाह
बीजेपी ने स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, आईटी सेल से अमित मालवीय की छुट्टी
राहुल बोले, “गलती एनटीए करता है, सजा छात्रों को मिलती है”
बिहार के मंदिर में मची भगदड़, सात श्रद्धालुओं की मौत
राहुल गांधी की अपील, प्रदर्शनकारियों से मिलें सीएम हेमंत सोरेन
डीआर कांगो में हर 30 मिनट में एक जान ले रहा है इबोला
पाकिस्तान ने स्कैम सेंटर पर छापेमारी कर 258 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार
पाकिस्तानी अधिकारियों ने सोमवार, 17 अगस्त को बताया कि उन्होंने एक कथित “स्कैम कॉल सेंटर” पर छापेमारी कर 258 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 40 चीनी नागरिक भी शामिल हैं. पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि ये लोग इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में स्कैम कॉल सेंटर चला रहे थे.
अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 170 वियतनामी नागरिक हैं. इसके अलावा, मलेशिया और अन्य एशियाई देशों के लोग भी शामिल है. अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इन लोगों को रावलपिंडी जेल में रखा गया है और संबंधित दूतावासों को जानकारी दे दी गई है. अधिकारी के मुताबिक, ये लोग टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान आए थे और अब इन्हें उनके देश वापस भेजा जा सकता है.
शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई, 253 लोग हिरासत में लिए गए
भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले "आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)" के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई कर इस "आतंकी सिंडिकेट" का भंडाफोड़ किया है. उन्होंने कहा सीमा-पार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 14 राज्यों में 253 लोग हिरासत में लिए गए हैं और नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक एफआईआर और 200 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित आतंकी समूह 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' को खत्म कर दिया और संगठन के 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया. भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग-अलग जगह पर एक साथ ऑपरेशन चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त किया, जो आतंकवाद के प्रति भारत की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है."
अमित शाह ने दावा किया, "आईएसआई से फंड पाने वाले इस गुट के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया, जिसमें आईडी, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे शामिल थे. यह नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था."
भारत का दावा है कि शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित आतंकी सिंडिकेट है, जो भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों तथा टारगेटेड किलिंग में शामिल है. नेटवर्क पर यह भी आरोप है कि वह स्थानीय सहयोगियों को पैसे देकर पुलिस, रक्षा और धार्मिक स्थलों की रेकी करवाता था और जासूसी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाता था.
अफगानिस्तान में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए 92 हजार से ज्यादा लोग
अफगानिस्तान में इस साल की शुरुआत से अब तक प्राकृतिक आपदाओं से 92 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. इस दौरान 97 लोगों की मौत हुई है और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी ओसीएचए ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते 2,100 से अधिक घर तबाह हो गए, जबकि करीब 10,000 घरों को नुकसान पहुंचा.
ओसीएचए के मुताबिक, प्राकृतिक आपदाओं ने पूरे अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों को और बढ़ा दिया है. इसका सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी अफगानिस्तान पर पड़ा है और नूरिस्तान सबसे बुरी तरह प्रभावित प्रांत है. नूरिस्तान की एक महिला ने बताया कि उनका एक सुंदर घर हुआ करता था लेकिन बाढ़ पूरे घर और उनके सभी सामान को बहा कर ले गई.
ओसीएचए की प्रवक्ता ओल्गा चेरेव्को ने कहा कि नूरिस्तान में इस आपदा से महिलाएं असमान रूप से प्रभावित हुई हैं. एजेंसी ने कहा कि बदलते मौसमी पैटर्न के कारण प्राकृतिक आपदाएं अधिक तीव्र और अप्रत्याशित हो सकती हैं. वहीं दशकों के संघर्ष और कमजोर बुनियादी ढांचे ने देश की आपदाओं से निपटने की क्षमता को सीमित किया है.
म्यांमार ने बताया, कब हो सकेगी बांग्लादेश से रोहिंग्याओं की वापसी
म्यांमार की सैन्य समर्थित सरकार ने पुष्टि की है कि बांग्लादेशी कैंपों में रह रहे करीब 3.09 लाख विस्थापित नागरिक, उसके रखाइन प्रांत के पूर्व निवासी हैं. साथ ही यह भी कहा है कि इनकी वापसी तभी संभव हो पाएगी, जब रखाइन प्रांत में सुरक्षा की स्थिति सुधरेगी. रखाइन में म्यांमार की सेना जातीय सशस्त्र समूह अराकान आर्मी से लड़ रही है.
म्यांमार के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्हें बांग्लादेश ने करीब 8.28 लाख नाम सौंपे थे, जिनमें से 3.09 लाख की पुष्टि रखाइन के पूर्व निवासियों के तौर पर हुई है. म्यांमार ने कहा है कि इन नामों की सूची में 4,000 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.
म्यांमार ने यह भी कहा है कि रोहिंग्याओं की वापसी, बांग्लादेश के साथ उसका द्विपक्षीय मामला है. इससे पहले मलेशिया ने जानकारी दी थी कि म्यांमार 5,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेने पर राजी हो गया है. लेकिन बाद में मलेशिया ने कहा कि अगर लोगों का जीवन खतरे में पड़ा तो वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी.
बीजेपी ने स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, आईटी सेल से अमित मालवीय की छुट्टी
भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार, 17 अगस्त को अपनी नई टीम की घोषणा की जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आठ राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिव शामिल हैं. पार्टी की 13 में से छह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिलाएं हैं. वहीं, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त होने वालीं इकलौती महिला हैं.
पार्टी के उपाध्यक्षों की सूची में वसुंधरा राजे, राम माधव, बैजयंत पांडा, रेखा वर्मा और तारिक मंसूर जैसे नाम शामिल हैं. बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव, संगठन के पद पर बरकरार हैं. महासचिवों की सूची में स्मृति ईरानी के अलावा, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लब कुमार देब, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया का नाम शामिल है.
पार्टी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है. आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए संदीप पाठक को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है. बीजेपी की आईटी सेल का जिम्मा अब दीपक म्हस्के के पास होगा. अमित मालवीय की इस पद से छुट्टी कर दी गई है. वहीं, अनिल बलूनी मीडिया संयोजक पद पर बरकरार रखे गए हैं.
तमिलनाडु में 75,000 रुपये तक का कृषि कर्ज होगा माफ, सीएम विजय ने की घोषणा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ ने सोमवार, 17 अगस्त को राज्य विधानसभा में फसल ऋण माफी योजना की घोषणा की. इस योजना के तहत, 75,000 रुपये तक के कृषि और सहकारी कर्ज पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे. एक लाख रुपये तक का कर्ज होने पर भी 75,000 हजार की छूट मिलेगी. वहीं, जिनका कर्ज एक लाख रुपये से अधिक होगा, उन्हें 35,000 रुपये की छूट दी जाएगी.
विजय ने बताया कि इस योजना पर 6,220 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 13.34 लाख किसानों का इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने विधानसभा में कहा, "अगर तमिलनाडु के लोग हमारी जान हैं, तो किसान हमारी जीवनरेखा हैं...किसानों की आजीविका की रक्षा करना, उनके कर्ज के बोझ को कम करना और खेती को मजबूत करना इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल है."
अभिनेता से नेता बने विजय की सरकार को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं. विजय ने कहा कि उनकी सरकार का फोकस महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के कल्याण, युवाओं के कौशल विकास और प्रशासन को पारदर्शी बनाने पर रहा. उनकी सरकार ने कॉलेज में पढ़ रहे युवाओं को लैपटॉप देने और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल देने की भी घोषणा की है.
लापता पायलटों को कतर का कैदी मानेगा ईरान
ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह दो मार्च से लापता अपने तीन पायलटों को कतर का कैदी मानेगा. सोमवार को ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब तक कतर, पायलटों के बारे में पुख्ता और ठोस जानकारी नहीं देगा, तब तक उन्हें कतर का कैदी माना जाएगा.
अमेरिका और इस्राएल के 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले करने से भड़के युद्ध के दौरान दो मार्च को ईरानी वायुसेना के कई पायलट, जवाबी हमले करने के लिए निकले. इनमें से कुछ कतर स्थित अमेरिकी उल उदैद एयर बेस को निशाना बना रहे थे.
ईरान, पिछले हफ्ते तक लापता पायलटों के मामले को लेकर कतर पर आरोप लगाने से बचता रहा. वह कहता रहा कि दो मार्च के उस अभियान में शामिल, एक पायलट की मौत हो चुकी है और तीन अन्य लापता हैं. लेकिन सोमवार को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा, "जब तक पायलटों की स्थिति साफ नहीं होती, तब तक हम उन्हें कैदी मानेंगे और उनकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे."
कतर लगातार ईरानी पायलटों को बंदी बनाने से इनकार करता रहा है. दोहा का कहना है कि उसने ईरान को अप्रैल में चलाए गए खोजी अभियान की जानकारी भी दी थी, जिस पर तेहरान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. आशंका है कि लापता पायलटों का यह मुद्दा खाड़ी में फिर से तनाव पैदा कर सकता है.
डीआर कांगो में हर 30 मिनट में एक जान ले रहा है इबोला
डेमोक्रैटिक रिपब्लिक कांगो, इबोला महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है. सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में इबोला वायरस से अब तक 2,325 लोगों की मौत हो चुकी है. राजधानी किंशासा से जारी हुए इन आंकड़ों में अब तक इबोला से संक्रमित लोगों की संख्या 4,945 बताई गई है.
संयुक्त राष्ट्र ने भी डीआर कांगो में इबोला के प्रसार पर चिंता जताई है. यूएन के मुताबिक, देश में इबोला रिकॉर्ड तेजी से फैल रहा है और हर 30 मिनट में एक इंसान की जान ले रहा है.
मध्य अफ्रीकी देश डीआर कांगो, इससे पहले 2018 से 2020 तक इबोला की चपेट में आया. संक्रमित जानवर के मांस या फिर संक्रमित इंसान के खून, लार, पसीने और पेशाब से फैलने वाले इस विषाणु ने तब 2,299 लोगों की जान ली थी.
डीआरसी कहे जाने वाले इस देश में 17वीं बार इबोला फैला है. विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि तीन महीने के भीतर इबोला पर काबू पाया जा सकेगा. संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी के मुताबिक, दुनिया भर के देशों ने अब तक इबोला से फैलाव को रोकने के लिए 30 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद दी है.
कम जलस्तर ने बढ़ाई जर्मनी के निर्माण उद्योग की चिंता, आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका
जर्मनी में नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट के कारण निर्माण क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. निर्माण से जुड़े एक संगठन के अध्यक्ष थॉमस राइमान ने कहा कि जलमार्गों के जरिए माल ढुलाई करना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है, जिससे निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर दबाव बढ़ रहा है.
जर्मनी की सूखती नदियों का समाधान क्या होगा
उन्होंने बताया कि रेत और बजरी जैसी महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री, जिन्हें बड़ी मात्रा में कंक्रीट संयंत्रों तक जहाजों से पहुंचाया जाता है, अब कम उपलब्ध हो रही हैं और उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं. कम जलस्तर के कारण जहाज अपनी पूरी क्षमता से माल नहीं ढो पा रहे हैं, जिससे परिवहन लागत में इजाफा हो रहा है.
जर्मन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फेडरेशन (एचडीबी) ने भी चेतावनी दी है कि यदि नदियों में जलस्तर लंबे समय तक कम बना रहा तो कोलतार, एग्रीगेट, प्राकृतिक पत्थर, ईंधन और अन्य निर्माण सामग्रियों की कमी हो सकती है. एचडीबी के मुख्य कार्यकारी टिम ओलिवर म्युलर ने कहा कि देशभर में निर्माण कार्य पूरी तरह ठप होने की संभावना नहीं है, लेकिन सामग्री की कमी, बढ़ती लॉजिस्टिक लागत और परियोजनाओं में देरी का जोखिम लगातार बढ़ रहा है.
ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास घटाने का दिया आदेश
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को "काफी हद तक कम करने" का निर्देश दिया है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये वार्षिक अभ्यास न केवल महंगे हैं, बल्कि उत्तर कोरिया के प्रति "पूरी तरह अनुचित और शत्रुतापूर्ण" संकेत भी देते हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया ने उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका के प्रति "सम्मानजनक और गैर-आक्रामक" रवैया अपनाया है तथा उनकी किम जोंग उन के साथ अच्छी व्यक्तिगत समझ है.
उत्तर कोरिया ने दागीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें
ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया का प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास "उल्ची फ्रीडम शील्ड" सोमवार से शुरू हो गया है. दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार, 27 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यास में करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं. हालांकि ट्रंप ने कहा कि अभ्यास रद्द करने में अब देर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने इन्हें कम करने का आदेश दिया, लेकिन दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया कि अभ्यास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो चुका है.
ट्रंप ने अपने संदेश में यह भी कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन सियोल ने इससे इनकार कर दिया. वहीं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि वह ट्रंप की टिप्पणियों की समीक्षा कर रहा है और उम्मीद जताई कि ट्रंप और किम जोंग उन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता के लिए सार्थक संवाद का रास्ता खोलेंगे.
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने पुराने दोपहिया वाहनों के लिए ई10 वापस लाने की सलाह दी
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने सलाह दी है कि पुराने दोपहिया वाहनों के लिए कम इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन की वापसी होनी चाहिए. उन्होंने सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित एक लेख में लिखा कि अगर पेट्रोल पंपों पर ई20 के साथ ई10 जैसा कम इथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन फिर से उपलब्ध हो जाएगा तो जनता की ज्यादातर चिंताएं दूर हो जाएंगी.
भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के सलाहकार आकाश पुजारी के साथ मिलकर लिखे गए इस लेख में ई20 ईंधन की वजह से इंजन को नुकसान होने के दावों का नकार दिया गया है. इसमें लिखा है कि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग दो-तिहाई ऊर्जा होती है, इसलिए एक लीटर ई20 से आप थोड़ी कम दूरी तय कर पाएंगे, लेकिन यह नुकसान मामूली है और किसी खराबी का संकेत नहीं देता है.
लेख में बीएस4 लागू होने से पहले बने करीब 7.5 से 8 करोड़ दोपहिया वाहनों को अपवाद बताया गया है, जो कार्बोरेटर पर चलते हैं. लेख में कहा गया है कि ई20 पर चलने से इनका इंजन गर्म हो जाता है और रबड़ सील भी खराब होने लगते हैं. लेख के मुताबिक, मूल योजना में इसकी आशंका जताई गई थी और यह अनुरोध किया गया था कि इन वाहनों के लिए कम इथेनॉल मिश्रण वाला ईंधन बिक्री के लिए उपलब्ध रहे लेकिन वह ईंधन पंपों से गायब हो गया और उसे वापस लाने की जरूरत है.
झारखंड छात्र प्रदर्शन पर राहुल की अपील, प्रदर्शनकारियों से मिलें सीएम हेमंत सोरेन
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपील की है कि वे प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्र में लिखा, "आप व्यक्तिगत रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं के प्रतिनिधियों से मिलें. इससे उनकी बाकी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी."
राहुल गांधी ने लिखा कि झारखंड में प्रदर्शनकारियों का विरोध-प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है और उनकी मांगें जायज हैं. उन्होंने एक कमेटी के जरिए प्रदर्शनकारियों से संवाद शुरू किए जाने की भी तारीफ की. राहुल ने आगे लिखा कि कई मांगों पर सहमति बन चुकी है लेकिन प्रदर्शन जारी है और कुछ स्टूडेंट अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं.
उन्होंने युवाओं को भारत का भविष्य बताते हुए लिखा कि उनका साथ देना और उनके प्रति एकजुटता जताना हमारा दायित्व है. उन्होंने हेमंत सोरेन से अपील करते हुए लिखा, “कृपया उनकी बात ध्यान से सुनें और इस समस्या के समाधान की दिशा में उचित कार्रवाई करें.”
रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जारी छात्र प्रदर्शन का आज 17 अगस्त को 24वां दिन है. ये छात्र-छात्राएं जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा करवाई गईं भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं होने का दावा कर रहे हैं. सोमवार को छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है.
करंट की अफवाह फैलने से मची बिहार के मंदिर में भगदड़, सात श्रद्धालुओं की मौत
बिहार के लखीसराय में स्थित अशोकधाम मंदिर में भगदड़ मचने से सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन मंदिर में काफी भीड़ बढ़ गई और इस दौरान बिजली का तार गिरने से करंट फैलने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद भगदड़ मची.
एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, करंट की अफवाह फैलने के बाद लोग अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे. इससे महिलाओं की लाइन में भी धक्का-मुक्की हुई और कई महिलाएं एक-दूसरे के ऊपर गिर गईं. इस अफरा-तफरी में कई लोगों की मौत हो गई. बिहार सरकार ने भगदड़ में मारे गए श्रद्दालुओं के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया है.
भारत में धार्मिक त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान भगदड़ की घटनाएं पहले भी होती रही हैं क्योंकि इस दौरान बेहद छोटी जगहों पर हजारों-लाखों लोग इकट्ठे होते हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम बेहद लचर होते हैं. जनवरी, 2025 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.
राहुल गांधी बोले, “गलती एनटीए करता है, सजा छात्रों को मिलती है”
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने रविवार रात को यूजीसी-नेट की तीन विषयों की परीक्षा दोबारा करवाने की घोषणा की. एनटीए ने कहा कि उसे अंग्रेजी, समाजशास्त्र और कॉमर्स के प्रश्न-पत्रों में कई गलतियां होने की शिकायतें मिली थीं, जिनकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई. अब समिति की सलाह पर 9 और 10 सितंबर को इन विषयों की परीक्षाएं दोबारा करवाई जाएंगी.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले में एनटीए की कड़ी आलोचना की है. राहुल ने लिखा, “समाजशास्त्र, अंग्रेजी और कॉमर्स के लिए यूजीसी-नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच आयोजित की गईं. लगभग दो महीने बाद, एनटीए ने तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है क्योंकि उसने गलतियों से भरे प्रश्नपत्र तैयार किए गए थे और पुराने प्रश्न दोहराए गए थे.”
राहुल ने आगे लिखा, "हजारों उम्मीदवार जिन्होंने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस भरी, दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की. उन्हें अब सितंबर में यह सब फिर से करना होगा. गलती एनटीए करता है लेकिन सजा स्टूडेंटों को भुगतनी पड़ती है." राहुल ने आगे लिखा कि एनटीए ने अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि क्या ये प्रश्न-पत्र परीक्षा से पहले लीक हुए थे.
भारत में हालिया समय में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. इससे पहले नीट परीक्षा के प्रश्न-पत्र भी कथित तौर पर लीक हो गए थे, जिसके बाद वह परीक्षा दोबारा करवानी पड़ी. इस मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबा प्रदर्शन किया, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. अभी झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 17, 2026 07:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
