Bank Fraud Cases: भूषण स्टील से जुड़े 56 हजार करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार पाँच लोगों को ईडी की हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली, 12 जनवरी : दिल्ली की एक अदालत ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) से संबंधित 56 हजार करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार पांच लोगों को ईडी की हिरासत में भेज दिया है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार गोयल ने अजय एस. मित्तल और अर्चना मित्तल को 14 जनवरी तक और नितिन जौहरी, पंकज कुमार और पंकज कुमार तिवारी को 15 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि भूषण स्टील के प्रमोटर, निदेशक और अधिकारी फर्जी दस्तावेज बनाने और बैंकों के समक्ष गलत प्रतिनिधित्व पेश करने सहित धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थे. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पक्ष में फर्जी लेटर फ क्रेडिट के माध्यम से धन का दुरुपयोग किया गया. न्यायाधीश ने कहा: "अपराध की आय को वैध बनाने और उनके द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में आरोपी व्यक्तियों की आगे की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आरोपी व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है." यह भी पढ़ें : Maharashtra: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 करोड़ का उत्पाद तंबाकू किया जब्त, पालघर जिले के कासा 7 लोग गिरफ्तार

ईडी ने भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर एक अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत अनुसूचित अपराध शामिल हैं. जांच से पता चला कि भूषण स्टील और उसके प्रबंध निदेशक, नीरज सिंगल ने फंड को घुमाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं, जिससे भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को गलत नुकसान हुआ.

इससे पहले 61.38 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई थी. नीरज सिंगल, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं, आरोपों का सामना कर रहे हैं, उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है. अजय मित्तल और अर्चना मित्तल सहित गिरफ्तार व्यक्तियों ने कथित तौर पर सिंगल के परिवार को धन भेजने के लिए बीएसएल संपत्ति को गिरवी रखकर अपराध से प्राप्त आय प्राप्त की. बीएसएल के पूर्व कर्मचारी नितिन जौहरी और दो अन्य पर खातों में हेरफेर करने, बैंकों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने और बैंक फंड के हेरफेर में सक्रिय रूप से भाग लेने का आरोप है.