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कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खलेने के कारण कर्ज और आत्महत्या के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को वॉयस वोट के जरिए द एपी (AP Gaming) गेमिंग (संशोधन) बिल 2020 पारित किया, जिसमें राज्य में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया. विधानसभा ने आंध्र प्रदेश नगरपालिका कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2020 को मत और तीन विधेयकों द्वारा पारित कर दिया, जिससे हर साल राज्य की अर्थव्यवस्था में 60 50,660 करोड़ से अधिक का योगदान देने वाले जलीय कृषि क्षेत्र को पुश किया जा सके.
आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट 1974 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस प्रकार के गेम में युवा पैसे हार जाते हैं और कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं. सरकार के अनुसार ये ऑनलाइन गेम समाज में “अस्वस्थ प्रवृत्ति” के लिए जिम्मेदार है, जो राज्य मंत्रिमंडल को इन्हें बैन लगाने का निर्णय लेना पड़ा. ये ऑनलाइन गेम्स युवाओं को गलत रास्ते पर धकेलते हैं. यह भी पढ़ें: PUBG खेलने वालों के लिए बुरी खबर, आज से लोकप्रिय ऑनलाइन गेम भारत में पूरी तरह से बंद
एपी गेम बिल के अनुसार ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों को छह महीने का कारावास और गेम बनाने वालों के खिलाफ एक साल की सजा का प्रावधान है. मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद, सूचना मंत्री पेर्नी वेंकटरामैया (नानी) ने कहा, “ऑनलाइन जुआ एक बुराई बन गया है, जो युवाओं को गुमराह करके उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है. इसलिए हमने युवाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे सभी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.’
