HC Allows Sex Change Surgery: लिंग परिवर्तन कराना चाहती थी महिला सिपाही, हाईकोर्ट ने सर्जरी की दी अनुमति

Allahabad HC Allows Sex Change Surgery: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि जेंडर चेंज (Gender Change)  यानी लिंग परिवर्तन करवाना संवैधानिक अधिकार है. हाईकोर्ट ने कहा कि आधुनिक समाज में पहचान बदलने के अधिकार से वंचित किया जाना सिर्फ लिंग पहचान विकार सिंड्रोम कहलाएगा.

जस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच ने यूपी पुलिस की महिला सिपाही नेहा सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कभी-कभी ऐसी समस्या बेहद घातक हो सकती है. ऐसा व्यक्ति विकार, चिंता, अवसाद, नकारात्मक छवि और किसी की यौन शारीरिक रचना के प्रति नापसंदगी से पीड़ित हो सकता है.

कोर्ट ने कहा- "किसी को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति लिंग डिस्फोरिया से पीड़ित है और शारीरिक संरचना को छोड़कर, उसकी भावनाएं और विपरीत लिंग के लक्षण भी इतने अधिक हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को भौतिक शरीर के साथ पूरी तरह से गलत समझ लेता है, ऐसे व्यक्ति के पास लिंग परिवर्तन कराने का संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार है." SC on Love Marriages and Divorces: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लव मैरिज में बढ़ रहे हैं तलाक के मामले

आदेश में कहा गया है "कभी-कभी ऐसी समस्या घातक हो सकती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति विकार, चिंता, अवसाद, नकारात्मक आत्म छवि, किसी की यौन शारीरिक रचना के प्रति नापसंदगी से पीड़ित हो सकता है. यदि इस तरह के संकट को कम करने के लिए उपरोक्त मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप विफल हो जाते हैं, तो सर्जिकल हस्तक्षेप जरूरी हो जाना चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए," .

महिला कांस्टेबल ने लिंग डिस्फोरिया का अनुभव होने का दावा करते हुए अदालत का रुख किया और पुरुष पहचान को पूरी तरह से अपनाने के लिए एसआरएस से गुजरना चाहता था.

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसमें महिलाओं के प्रति आकर्षण वाले पुरुष के सभी लक्षण मौजूद हैं. उसके मन में एक महिला के शरीर में फंसे पुरुष की भावनाएं हैं.  याचिकाकर्ता जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित था. मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी.