8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना? राज्यसभा में केंद्र सरकार ने साफ किया रुख

नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद देश भर के केंद्रीय कर्मचारी संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) (OPS) को बहाल करने की मांगें जोर पकड़ रही हैं. हालांकि, केंद्र सरकार (Central Government) ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

संसद के ऊपरी सदन (राज्यसभा) में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने सरकार की इस मौजूदा स्थिति को फिर से दोहराया है. यह भी पढ़ें: 8वां वेतन आयोग: पेंशन से लेकर HRA तक NC-JCM की प्रमुख मांगें, जानें पूरी लिस्ट

संसद में सरकार का आधिकारिक स्पष्टीकरण

23 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए बंद की गई पुरानी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) समेत विभिन्न कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के सामने ओपीएस की बहाली का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं.

कर्मचारी संगठन क्यों कर रहे हैं ओपीएस की मांग?

कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है.

• पुरानी पेंशन योजना (OPS): इसमें कर्मचारियों को अंतिम प्राप्त मूल वेतन (Last Drawn Salary) का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी होती है. इसमें कर्मचारियों के वेतन से कोई कटौती नहीं होती और संपूर्ण वित्तीय भार सरकार वहन करती है.
• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS): 1 जनवरी 2004 से लागू यह प्रणाली एक अंशदायी (Contributory) और बाजार-आधारित (Market-linked) योजना है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान करते हैं और मिलने वाले लाभ बाजार के रिटर्न पर निर्भर करते हैं.

क्या 8वां वेतन आयोग ओपीएस पर निर्णय लेगा?

कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में ओपीएस को शामिल करने का अनुरोध किया है. हालांकि, आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना में सुधार के लिए परामर्श जारी रखे हुए है, लेकिन सरकार के ताजा रुख से यह साफ है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नीतिगत स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है.

8वां वेतन आयोग आने वाले महीनों में देश भर के कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगियों से सुझाव लेना जारी रखेगा. फिलहाल सरकार का ध्यान मौजूदा पेंशन ढांचे (जैसे एनपीएस और एकीकृत पेंशन प्रणाली/यूपीएस) के सुधारों पर केंद्रित है.