8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग की बड़ी अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों का DA सितंबर में बढ़कर 63% हो सकता है, जानिए ताजा जानकारी
The 8th Pay Commission is progressing through its mandated timeline, approaching its final submission window while central government employees anticipate the upcoming revision to their Dearness Allowance (DA).
8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया तय समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रही है. इसी बीच करीब 55 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की नजर सितंबर 2026 में मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) की घोषणा पर टिकी हुई है. 8th Pay Commission News: DoPT ने 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स की मांग आगे भेजी, जानें पूरा मामला
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग का औपचारिक गठन किया गया. आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक सरकार को सौंपी जाने की संभावना है. हालांकि वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन लागू करने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.
सितंबर में DA बढ़कर 63% होने की संभावना
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सितंबर 2026 में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की नई किस्त मिलने की उम्मीद है. श्रम ब्यूरो के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. यदि ऐसा होता है तो मौजूदा 60% DA बढ़कर 63% हो जाएगा.
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, आमतौर पर महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर में की जाती है, हालांकि कुछ वर्षों में इसकी घोषणा अक्टूबर तक भी टल सकती है.
देशभर में कर्मचारियों से राय ले रहा है 8वां वेतन आयोग
महंगाई भत्ते की समीक्षा के अलावा 8वां वेतन आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सेवा संगठनों के साथ परामर्श बैठकों का आयोजन भी कर रहा है. आयोग ने राजस्थान के जयपुर में दो दिवसीय बैठक पूरी कर ली है. इसके बाद आयोग 8 सितंबर को पुडुचेरी, 16 और 18 सितंबर को चंडीगढ़ तथा 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु का दौरा करेगा.
इससे पहले आयोग दिल्ली, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारियों और संगठनों से बातचीत कर चुका है.
सरकार की मंजूरी के बाद होगा अंतिम फैसला
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और विभिन्न भत्तों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल होगा. हालांकि इन सिफारिशों को लागू करने का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा और मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा.