8th Pay Commission: लेवल 14 से 16 के केंद्रीय कर्मचारियों की HRA में कितना हो सकता है इजाफा? जानें 2.0 से 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर अनुमानित गणना
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. नवंबर 2025 में आयोग का औपचारिक गठन गजट अधिसूचना के जरिए किया गया और इसे 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने की जिम्मेदारी दी गई. कर्मचारी संगठनों ने HRA की मौजूदा 30, 20 और 10 प्रतिशत की दरों को बढ़ाने की भी मांग की है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है.
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के पे लेवल 14 से 16 के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और समकक्ष रैंक के अधिकारी शामिल हैं, के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. यह अनुमान फिलहाल चर्चा में चल रहे 2.0 से 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लगाया गया है. हालांकि, सरकार ने अभी तक अंतिम फिटमेंट फैक्टर, संशोधित पे मैट्रिक्स या HRA संरचना को मंजूरी नहीं दी है. इसलिए ये सभी आंकड़े केवल अनुमान हैं. 8th Pay Commission News: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी पर आया नया अपडेट, जानें पूरी डिटेल
HRA की गणना कैसे होती है?
7वें वेतन आयोग के तहत HRA कर्मचारी के बेसिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जो उसकी पोस्टिंग वाले शहर की श्रेणी पर निर्भर करता है. X श्रेणी यानी मेट्रो शहरों में कर्मचारियों को बेसिक पे का 30 प्रतिशत HRA मिलता है. Y श्रेणी के शहरों में यह 20 प्रतिशत और Z श्रेणी या अन्य स्थानों पर 10 प्रतिशत होता है. जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत से अधिक होने के बाद इन दरों में संशोधन किया गया था. चूंकि HRA सीधे बेसिक वेतन से जुड़ा होता है, इसलिए 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे बढ़ने पर HRA भी स्वतः बढ़ जाएगा, भले ही HRA प्रतिशत में कोई बदलाव न किया जाए.
लेवल 14 कर्मचारियों के लिए अनुमानित HRA
लेवल 14 अधिकारियों का मौजूदा बेसिक वेतन लगभग 1.44 लाख रुपये से शुरू होता है. यदि 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो बेसिक पे बढ़कर लगभग 2.88 लाख रुपये हो सकती है. वहीं 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह करीब 3.71 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.
मौजूदा HRA दरों के अनुसार X श्रेणी के शहरों में ऐसे कर्मचारियों को लगभग 86,500 रुपये से 1.11 लाख रुपये प्रति माह HRA मिल सकता है. Y श्रेणी के शहरों में यह लगभग 57,700 रुपये से 74,100 रुपये और Z श्रेणी के शहरों में लगभग 28,800 रुपये से 37,100 रुपये प्रति माह हो सकता है.
लेवल 15 कर्मचारियों के लिए अनुमानित HRA
लेवल 15 अधिकारियों का वर्तमान बेसिक वेतन लगभग 1.82 लाख रुपये है. 2.0 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह बढ़कर करीब 3.64 लाख रुपये और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लगभग 4.68 लाख रुपये हो सकता है.
इस आधार पर X श्रेणी के शहरों में HRA लगभग 1.09 लाख रुपये से 1.40 लाख रुपये प्रति माह हो सकता है. Y श्रेणी के शहरों में यह करीब 72,900 रुपये से 93,700 रुपये और Z श्रेणी के शहरों में लगभग 36,400 रुपये से 46,800 रुपये प्रति माह रहने का अनुमान है.
लेवल 16 कर्मचारियों के लिए अनुमानित HRA
लेवल 16 अधिकारी, जो सिविल सेवा के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल होते हैं, उनका मौजूदा बेसिक वेतन लगभग 2.05 लाख रुपये है. 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर उनका बेसिक वेतन करीब 4.11 लाख रुपये और 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर लगभग 5.28 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.
इसके आधार पर X श्रेणी के शहरों में HRA लगभग 1.23 लाख रुपये से 1.58 लाख रुपये प्रति माह हो सकता है. Y श्रेणी के शहरों में यह करीब 82,200 रुपये से 1.06 लाख रुपये और Z श्रेणी के शहरों में लगभग 41,100 रुपये से 52,800 रुपये प्रति माह रहने का अनुमान है.
फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या है चर्चा?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसके जरिए कर्मचारी के मौजूदा बेसिक वेतन को संशोधित कर नया बेसिक वेतन तय किया जाता है. इसी के आधार पर महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य भत्तों की भी गणना होती है. 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था. वहीं 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ शुरुआती अनुमान 2.28 फिटमेंट फैक्टर की ओर इशारा करते हैं, जबकि कई विशेषज्ञ 2.0 से 2.57 के बीच के दायरे में अनुमान लगा रहे हैं. सरकार ने अभी तक किसी अंतिम फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी नहीं दी है.
आगे क्या होगा?
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. नवंबर 2025 में आयोग का औपचारिक गठन गजट अधिसूचना के जरिए किया गया और इसे 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपने की जिम्मेदारी दी गई. कर्मचारी संगठनों ने HRA की मौजूदा 30, 20 और 10 प्रतिशत की दरों को बढ़ाने की भी मांग की है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. ऐसे में संशोधित बेसिक वेतन और HRA से जुड़े सभी आंकड़े फिलहाल केवल अनुमान हैं. कर्मचारियों को अंतिम सिफारिशों और सरकारी घोषणा का इंतजार करना होगा.