8th Pay Commission: 2.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ न्यूनतम वेतन ₹52,000 करने की मांग, जानें कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव
फिलहाल विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापन और प्रस्तावों की समीक्षा 8वें वेतन आयोग द्वारा की जा रही है. फिटमेंट फैक्टर, वेतन मैट्रिक्स और भत्तों में संशोधन को लेकर अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा. ऐसे में फिलहाल ₹52,000 न्यूनतम वेतन और 2.92 फिटमेंट फैक्टर केवल एक प्रस्ताव है, इसे अभी सरकार की आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है.
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. कर्मचारी संगठनों ने आगामी वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) करीब 52,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की गई है. यह प्रस्ताव भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (Indian Railways Technical Supervisors' Association- IRSTA) समेत कई कर्मचारी संगठनों ने दिया है. यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो इसका लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल सकता है. 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने पूरा किया डेटा जुटाने का काम; जानें कब तक आ सकती हैं वेतन संशोधन की सिफारिशें
2.92 फिटमेंट फैक्टर क्यों प्रस्तावित किया गया?
मई 2025 में 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए अपने ज्ञापन में IRSTA ने कहा कि एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की आवश्यक जरूरतों, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता का ध्यान रखे. संगठन ने सुझाव दिया है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए डॉ. वॉलेस ऐक्रॉयड (Dr. Wallace Aykroyd) के फॉर्मूले और कॉन्स्टेंट रिलेटिव इनकम अप्रोच को मिलाकर एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए.
आधुनिक खर्चों को शामिल करने की मांग
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में केवल पारंपरिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) के आधार पर वेतन तय नहीं किया जाना चाहिए. इसके बजाय आज के समय के जरूरी घरेलू खर्चों को भी शामिल किया जाए.
प्रस्ताव में जिन खर्चों को शामिल करने की मांग की गई है, उनमें शामिल हैं:
बोतलबंद पीने का पानी.
इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का खर्च.
स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) का प्रीमियम.
परिवार की खपत इकाई (Consumption Unit) को 3 के बजाय 4.6 माना जाए, ताकि बच्चों के साथ आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जा सके.
श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) के नवीनतम खुदरा मूल्य सूचकांक (Retail Price Index) का उपयोग किया जाए.
₹52,000 न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (Multiplier) होता है, जिसके आधार पर 7वें वेतन आयोग के मौजूदा मूल वेतन को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है. विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. कुछ संगठनों ने 2.57, जबकि कुछ ने 3.83 तक का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है. वहीं IRSTA ने 2.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन लगभग 52,000 रुपये करने का सुझाव दिया है.
अभी अंतिम फैसला नहीं
फिलहाल विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापन और प्रस्तावों की समीक्षा 8वें वेतन आयोग द्वारा की जा रही है. फिटमेंट फैक्टर, वेतन मैट्रिक्स और भत्तों में संशोधन को लेकर अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा. ऐसे में फिलहाल ₹52,000 न्यूनतम वेतन और 2.92 फिटमेंट फैक्टर केवल एक प्रस्ताव है, इसे अभी सरकार की आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है.