8th Pay Commission: सीपीसी की समय सीमा से पहले महंगाई भत्ता 67% तक पहुंचने का अनुमान
नवंबर 2025 में जारी सरकारी अधिसूचना के बाद 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने की 18 महीने की समय सीमा मई 2027 में समाप्त हो रही है. इस समय सीमा से पहले महंगाई सूचकांक के आधार पर होने वाली बढ़ोतरी लगातार जुड़ रही है. 1 जुलाई 2026 से प्रभावी डीए मूल वेतन का 63 प्रतिशत तय होने की उम्मीद जताई गई है.
8th Pay Commission: जैसे-जैसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की समय सीमा पास आ रही है. 7वें सीपीसी ढांचे के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़कर 66 प्रतिशत या 67 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है. 8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग की बड़ी अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों का DA सितंबर में बढ़कर 63% हो सकता है, जानिए ताजा जानकारी
समय सीमा और अनुमान
नवंबर 2025 में जारी सरकारी अधिसूचना के बाद 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने की 18 महीने की समय सीमा मई 2027 में समाप्त हो रही है. इस समय सीमा से पहले महंगाई सूचकांक के आधार पर होने वाली बढ़ोतरी लगातार जुड़ रही है. 1 जुलाई 2026 से प्रभावी डीए मूल वेतन का 63 प्रतिशत तय होने की उम्मीद जताई गई है. इस बीच श्रम आंकड़ों के हालिया रुझान आगे के संशोधनों में बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं.
महंगाई सूचकांक और गणना का गणित
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) में 1.3 अंक की बढ़त दर्ज की गई है. जिससे यह 153.2 पर पहुंच गया है. इस बदलाव और दिसंबर 2026 तक के आंकड़ों के आधार पर 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाली डीए बढ़ोतरी की गणना की जाएगी. AICPI-IW के 12 महीने के औसत वाले मानक फॉर्मूले के तहत शुरुआती आंकड़ों से लगभग 3.91 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी का संकेत मिलता है.
प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत आंकड़ों को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित (round down) किया जाता है. इसलिए यह संशोधन 3 प्रतिशत दर्ज होने का अनुमान है. जिससे कुल डीए का स्तर 66 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि सूचकांक में लगातार वृद्धि या राउंडिंग समायोजन से आयोग के अंतिम बदलाव की समय सीमा से पहले यह आंकड़ा 67 प्रतिशत तक भी पहुंच सकता है.