8th Pay Commission: दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को होगी 8वें वेतन आयोग की अहम बैठकें; कर्मचारियों की मांगों पर होगी चर्चा
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगी संघों से परामर्श के लिए नई दिल्ली में 7 और 10 अगस्त 2026 को बैठकों का कार्यक्रम तय किया है. इस बैठक में वेतन समीक्षा, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन संरचना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें जुटाने का कार्य किया जाएगा.
8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राजधानी दिल्ली में बैठकों के अगले दौर की घोषणा की है. आयोग 7 अगस्त (शुक्रवार) और 10 अगस्त (सोमवार) 2026 को दिल्ली स्थित पंजीकृत कर्मचारी संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ बैठकें आयोजित करेगा।
इन उच्च स्तरीय बैठकों का मुख्य उद्देश्य वेतन संरचना, भत्तों, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन लाभों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर हितधारकों की सिफारिशें और प्रतिक्रिया दर्ज करना है. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट, डेटा जमा करने की प्रक्रिया पूरी; सितंबर तक होंगे देशभर में कर्मचारी संगठनों से अहम मंथन
बैठक में कौन हो सकेगा शामिल?
वेतन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इन बैठकों में केवल वही कर्मचारी संगठन और यूनियनें भाग लेने के लिए पात्र होंगी, जो दिल्ली या दिल्ली-एनसीआर में स्थित या पंजीकृत हैं.
इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह शर्त भी रखी है कि संगठन ने पहले से ही अपना आधिकारिक ज्ञापन (Memorandum) ऑनलाइन दर्ज कराया हो और इससे पूर्व दिल्ली या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित परामर्श सत्रों में भाग न लिया हो. योग्य संगठनों को 31 जुलाई तक अपने यूनिक मेमो आईडी के माध्यम से समय-सीमा के भीतर स्लॉट बुक करने के निर्देश दिए गए थे.
मुख्य एजेंडा और कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
7 और 10 अगस्त को होने वाली इन चर्चाओं में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी संगठनों द्वारा निम्नलिखित प्रमुख मांगों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी जाएंगी:
- न्यूनतम मूल वेतन व फिटमेंट फैक्टर: बेसिक पे में बढ़ोतरी और नए फिटमेंट फैक्टर के निर्धारण पर व्यापक सुझाव.
- भत्ते व पेंशन संरचना: महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते (HRA) तथा पुरानी/नई पेंशन योजनाओं (OPS/NPS/UPS) से जुड़े प्रस्ताव.
- करियर में पदोन्नति की नीतियां: कर्मचारियों की पदोन्नति व्यवस्था और कार्य स्थितियों में सुधार की सिफारिशें.
देशव्यापी दौरों की श्रृंखला जारी
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगस्त की यह बैठकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए जाने वाले परामर्श दौरों का एक हिस्सा हैं. इससे पहले जुलाई के दौरान कोलकाता में भी इसी प्रकार की बैठकें आयोजित की गई थीं.
आने वाले महीनों में देश के अन्य प्रमुख राज्यों व शहरों में भी कर्मचारी संगठनों से राय ली जाएगी. इसके साथ ही आयोग ने मंत्रालयों और विभागों के लिए कर्मचारियों का डिजिटल डेटा अपलोड करने की समय-सीमा को भी पूरा कर लिया है, ताकि अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में सटीकता बनी रहे.