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केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इस बजट में आम आदमी से लेकर किसानों, युवाओं, और व्यापारियों तक को राहत देने की कोशिश की गई है. सरकार ने टैक्स में कुछ बदलाव किए हैं, जो मध्यम वर्ग के लिए राहत का संकेत देते हैं.
टैक्स में बदलाव की बात करें तो आयकर की दरों में मामूली कमी की गई है. इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी कुछ सुधार किए गए हैं, जिससे उन पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकेगा. खासकर, छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी.
किसानों के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं पेश की गई हैं. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा में वृद्धि की गई है, और कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की योजना बनाई गई है.
- कुल प्राप्तियां (उधारी को छोड़कर): ₹34.96 लाख करोड़
- कुल व्यय: ₹50.65 लाख करोड़
- शुद्ध कर प्राप्तियां: ₹28.37 लाख करोड़
- राजकोषीय घाटा: GDP का 4.4%
- सकल बाजार उधारी: ₹14.82 लाख करोड़
- पूंजीगत व्यय: ₹11.21 लाख करोड़ (GDP का 3.1%)
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: 100 कृषि जिलों के विकास हेतु योजना
- कृषि में रोजगार वृद्धि हेतु बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम
- दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: 6 वर्षों तक NAFED और NCCF द्वारा खरीद
- फलों और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम
- मखाना बोर्ड: बिहार में उत्पादन और विपणन सुधार के लिए
- राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन: 100+ बीज प्रजातियों का वाणिज्यिक उत्पादन
- मत्स्य पालन: अंडमान, लक्षद्वीप में सतत दोहन की रूपरेखा
- कपास उत्पादन मिशन: 5-वर्षीय कार्यक्रम
- KCC के तहत कर्ज सीमा ₹3 लाख से बढ़कर ₹5 लाख
- नम्रूप, असम में यूरिया संयंत्र (12.7 लाख टन वार्षिक क्षमता)
- MSME वर्गीकरण सीमा 2.5 और 2 गुना बढ़ी
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड: ₹5 लाख सीमा, पहले साल में 10 लाख कार्ड
- स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स: ₹10,000 करोड़ की नई पूंजी
- 5 लाख नए महिला, SC/ST उद्यमियों के लिए ₹2 करोड़ तक टर्म लोन
- फुटवियर और लेदर सेक्टर में सुधार योजना: 22 लाख रोजगार, ₹4 लाख करोड़ टर्नओवर
- भारतीय खिलौना उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा
- बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
- मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0: पोषण समर्थन लागत बढ़ी
- 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स: सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों में
- गांवों में सभी सरकारी स्कूल और PHC को ब्रॉडबैंड
- भारतीय भाषा पुस्तक योजना: डिजिटल भारतीय भाषाओं की पुस्तकें
- 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र: वैश्विक विशेषज्ञता के साथ
- IIT क्षमता विस्तार: 2014 के बाद बने 5 IIT में 6,500 नए छात्रों के लिए सीटें
- AI शिक्षा केंद्र: ₹500 करोड़ की लागत से
- अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें: अगले वर्ष 10,000 नई सीटें
- डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर: 3 वर्षों में 200 केंद्र
- शहरी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु योजना
- PM स्वनिधि: बैंक ऋण सीमा ₹30,000, UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड
- गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा: e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण
- इन्फ्रास्ट्रक्चर PPP परियोजनाएं: 3-वर्षीय योजना
- राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज-मुक्त ऋण
- ₹10 लाख करोड़ का परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना (2025-30)
- जल जीवन मिशन: 2028 तक विस्तारित
- ₹1 लाख करोड़ शहरी चुनौती निधि: शहरों के पुनर्विकास हेतु
- विकसित भारत हेतु परमाणु ऊर्जा मिशन: ₹20,000 करोड़ की लागत से 5 छोटे रिएक्टर
- पोत निर्माण सहायता नीति का पुनर्गठन
- समुद्री विकास कोष: ₹25,000 करोड़ का कोष
- UDAN योजना: 120 नए गंतव्यों को कनेक्टिविटी, 4 करोड़ यात्रियों का लक्ष्य
- बिहार में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
- पश्चिम कोसी नहर परियोजना हेतु वित्तीय सहायता
- खनन क्षेत्र में सुधार: महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्प्राप्ति नीति
- SWAMIH फंड 2: ₹15,000 करोड़ से 1 लाख मकानों का निर्माण
- शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने की योजना
- ₹20,000 करोड़ निजी क्षेत्र-आधारित अनुसंधान के लिए
- डीप टेक फंड ऑफ फंड्स
- IIT/IISc में 10,000 अनुसंधान फेलोशिप
- दूसरा जीन बैंक: 10 लाख जर्मप्लाज्म संग्रहण
- राष्ट्रीय जियोस्पेशियल मिशन
- ज्ञान भारतम मिशन: प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण
- डिजिटल भारत कार्यक्रम को नई गति
- हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन: ₹15,000 करोड़ का निवेश
- डिजिटल सार्वजनिक ढांचा सशक्तीकरण
- आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- GST संग्रह में 12% वृद्धि
- कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह ₹9.25 लाख करोड़
- सतत ईंधन और हरित ऊर्जा कर में छूट
- स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ विस्तारित
- नवाचारों पर कर राहत
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
- साइबर सुरक्षा अवसंरचना मजबूत करने के लिए ₹5,000 करोड़
- डिजिटल करेंसी अपनाने को बढ़ावा
- बैंकों में ₹50,000 करोड़ की पुनर्पूंजीकरण योजना
- डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा
- क्रेडिट वृद्धि को नई दिशा
- रक्षा बजट ₹6.25 लाख करोड़
- मेक इन इंडिया रक्षा परियोजनाओं को प्रोत्साहन
- आधुनिक युद्धपोत और रक्षा तकनीक पर निवेश
- नई साइबर सुरक्षा कमान की स्थापना
- ₹2 लाख करोड़ का हरित ऊर्जा कोष
- कार्बन न्यूनीकरण मिशन
- गंगा सफाई के लिए नई योजना
- सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि
- EV नीति में संशोधन और प्रोत्साहन
- महिला सुरक्षा कोष
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार
- नवजात मृत्यु दर में कमी हेतु योजना
- पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी सुधार
- गांवों में डिजिटल सेंटर स्थापित किए जाएंगे
- आदिवासी क्षेत्रों में विशेष पैकेज
- 100 नए कौशल विकास केंद्र
- MSME में 1 करोड़ नए रोजगार का लक्ष्य
- खेलो इंडिया मिशन को ₹3,000 करोड़
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण
- रेलवे के लिए ₹3 लाख करोड़
- स्मार्ट सिटी परियोजना का विस्तार
- आवास योजना में 2 करोड़ नए घर
- डिजिटल गांव योजना
- 100 नए एक्सप्रेसवे
- भारतनेट परियोजना को गति
- हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश
- जैविक खेती को बढ़ावा
- PM किसान सम्मान निधि में वृद्धि
- सभी योजनाओं का डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम
नौकरीपेशा लोगों के लिए भी इस बजट में एक खुशखबरी है. रोजगार सृजन के लिए सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार का ऐलान किया है. इसके माध्यम से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे.
इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने 2025-26 के लिए भारी निवेश की योजना बनाई है. परिवहन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सुधार करने के लिए खास कदम उठाए गए हैं.
साथ ही, व्यापारियों और छोटे उद्योगों के लिए भी बजट में राहत के उपाय पेश किए गए हैं. GST के दायरे में सुधार के साथ-साथ छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव है.
इस बजट को लेकर आम जनता से लेकर कारोबारियों तक सभी वर्गों में उत्साह देखा जा रहा है. सरकार के इस बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है.
