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मुंबई, 24 अक्टूबर: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) (एनसीबी) के एक 'स्वतंत्र गवाह' के हलफनामे में धमकी और रिश्वत मांगने का आरोप लगाए जाने पर रविवार को महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया. इस हलफनामे ने एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए. शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को ट्वीट किया कि एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल के दावे 'चौंकाने वाले' हैं. यह भी पढ़े: Aryan Khan Drug Case: गवाह का दावा- एनसीबी ने आर्यन को रिहा करने के लिए शाहरुख खान से मांगी रिश्वत
उन्होंने कहा, "यह चौंकाने वाला है कि एनसीबी ने इस मामले में गवाह से कोरे कागजों पर दस्तखत करवाए. साथ ही मोटी रकम की मांग का आरोप भी लगा है. "राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृहमंत्री दिलीप वालसे-पाटिल से पुलिस को स्वत: संज्ञान लेने और मामले की जांच शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया.
महा विकास अघाड़ी सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से निशाना बनाने के लिए केंद्र पर निशाना साधते हुए राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जयंत पाटिल ने कहा, "यह नोट करना संतोषजनक है कि एनसीबी मामले की सच्चाई अब जनता के सामने कैसे आ रही है. "राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने जहाज पर छापेमारी सहित पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का आह्वान किया, जिसमें आर्यन खान जैसे कई युवाओं को पकड़ा गया था.
उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पूरी छापेमारी एमवीए सरकार को बदनाम करने और बॉलीवुड का मनोबल गिराने के लिए एक दिखावा था. मैं व्यक्तिगत रूप से सीएम और एचएम से मिलूंगा और इस मामले में एसआईटी से जांच की मांग करूंगा. "कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आर्यन खान को रिहा करने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग जैसे नए सबूतों ने 'एनसीबी की भूमिका पर बड़े सवाल' उठाए हैं. मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.
राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंधे ने सैल के खुलासे को एमवीए सरकार को निशाना बनाने के लिए 'एक बहुत ही गंभीर मामला और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला' करार दिया. उन्होंने कहा, "सैल के आरोपों ने हमारी पार्टी के इस रुख की पुष्टि की है कि केंद्र विपक्षी शासित राज्यों, खासकर कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को गाली दे रहा है. मैं सुप्रीम कोर्ट से इस पर संज्ञान लेने का अनुरोध करता हूं."
पिछले कुछ हफ्तों से, मलिक एनसीबी और जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और छापे में बाहरी लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित संलिप्तता पर कई खुलासे कर रहे हैं. उन्होंने वानखेड़े पर दुबई, मालदीव जाने और पैसे की उगाही करने और हिंदी फिल्म उद्योग को 'आतंकित' करने का आरोप लगाया. हालांकि वानखेड़े ने विदेश में अपने प्रवास सहित आरोपों से इनकार किया है, एनसीबी ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि वह उचित आधिकारिक मंजूरी के बाद अपने परिवार के साथ मालदीव गए थे.
इस बीच, शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना को के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें ड्रग-रोधी एजेंसी के मामलों की जांच शीर्ष अदालत के न्यायाधीश द्वारा कराए जाने और आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई है. इसी तरह, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान को 'स्टार किड होने की कीमत चुकाने' के लिए एनसीबी की खिंचाई की थी.
