देश की खबरें | बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेदार: डोटासरा
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जयपुर, 27 मई राजस्था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने देश में बढ़ती हुई महंगाई के लिए केंद्र सरकार पर बृहस्पतिवार को निशाना साधा और कहा कि इसके लिए उसकी गलत आर्थिक नीतियां एवं कुप्रबंधन जिम्मेदार है ।
डोटासरा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले ही आर्थिक रूप से त्रस्त आम जनता को राहत देने की बजाय देश में पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसका परिणाम यह है कि आम आदमी के रसोई से उसके खाद्यान्न दूर होते जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मई महीने में ही 13 बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाये जा चुके हैं जिसका परिणाम यह है कि आज राज्य के अधिकतर जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गए हैं तथा डीजल के दाम भी 100 रुपये के नजदीक पहुंच रहे हैं ।
कांग्रेस नेता ने कहा कि रसोई गैस के दाम पहले से ही 850 हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दामों में उस वक्त वृद्धि हो रही है जब पूरे विश्व में कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में खाद्य तेलों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम पेट्रोल-डीजल के बढ़ती कीमतों के कारण आसमान छू रहे हैं तथा आम आदमी को अपनी आजीविका चलाना दूभर हो गया है।
यहां संवाददाताओं से बातचीत में डोटासरा ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा शीघ्र ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्र सरकार के विरुद्ध अभियान शुरू किया जाएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां एवं उसके कारण देश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में अपने-अपने माध्यमों से अभियान का हिस्सा बनेंगे तथा देश की जनता के समक्ष केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं जनता के प्रति अनदेखी को उजागर करने का कार्य करेंगे।
इसके साथ ही डोटासरा ने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर केंद्र सरकार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है।
डोटासरा ने कहा कि देश के इतिहास में सभी टीकाकरण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए हैं तथा देशवासियों को मुफ्त टीका उपलब्ध करवाया जाता था किंतु आज केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर इस महामारी के काल में भी आमजन को टीका उपलब्ध करवाने के दायित्व से मुंह मोड़ लिया गया है तथा जनता की रक्षा का सारा दायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है।
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