देश की खबरें | कल्याणकारी योजनाओं से सुगम हुआ आमजन का जीवन: गहलोत
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जयपुर, 19 दिसंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने विगत तीन वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, ताकि वंचित, पिछड़े एवं जरूरतमंद वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और आमजन का जीवन सुगम बनाया जा सके
गहलोत रविवार को राज्य सरकार के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने 12 विभागों के करीब 1122 करोड़ रूपए के 1194 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें करीब 454 करोड़ रूपए की लागत के 90 विकास कार्यों का शिलान्यास और 668 करोड़ रूपए की लागत के 1104 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने जन कल्याण पोर्टल मोबाइल एप एवं ई-मित्र एट होम का शुभारंभ तथा उड़ान योजना के शुभंकर, संचार रणनीति पुस्तिका एवं पोस्टर का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किशोरियों एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनेटरी नेपकीन वितरण के लिए आज जो उड़ान योजना शुरू की है, उसमें धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
योजना के पहले चरण के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में किए नवाचारों का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘ राज्य सरकार की अनिवार्य प्राथमिकी पंजीकरण की नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पहले दुष्कर्म के करीब 33 प्रतिशत मामले अदालत के इस्तगासे से दर्ज होते थे। अब वे कम होकर 15 प्रतिशत पर आ गए हैं।’’
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार महिला अपराधों के त्वरित अनुसंधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का पद सृजित होने से दुष्कर्म के मामलों में अनुसंधान का औसत समय 274 दिन से घटकर 73 दिन रह गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रूपए खर्च कर ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए अब तक 26 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है।
समारोह में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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