देश की खबरें | सिल्वर लाइन परियोजना के जरिए विजयन सरकार का था भ्रष्टाचार का इरादा : कांग्रेस

तिरुवनंतपुरम, 27 जुलाई केरल में विपक्षी दल कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि विजयन सरकार ने सिल्वर लाइन परियोजना के मामले में ‘‘अनावश्यक जल्दबाजी’’ दिखाई और इस पहल के लिए कर्ज के रूप में बड़ी रकम उधार लेकर बड़े पैमाने पर उसका भ्रष्टाचार करने का इरादा था।

विपक्ष के नेता वी. डी. सतीसन ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘विजयन सरकार ने राज्य के लोगों पर अहंकार के साथ 'सेमी-हाई स्पीड रेल कॉरिडोर' परियोजना थोपने और विरोध को दबाने की कोशिश की तथा विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने की कभी जहमत नहीं उठाई।’’

सतीसन ने कहा कि हालांकि, ऐसा लगता है कि करोड़ों की परियोजना पर मुख्यमंत्री का रुख अब बदल गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) द्वारा पूछे गए सवालों का अभी तक जवाब नहीं दिया गया है।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ‘‘विजयन सरकार केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड से मंजूरी लिए बिना परियोजना के साथ आगे क्यों बढ़ी? उन्होंने पूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए बिना भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को आगे क्यों बढ़ाया?’’

सतीसन ने आरोप लगाया कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार ने सिल्वर लाइन के मामले में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि परियोजना के लिए कर्ज़ के रूप में भारी मात्रा में उधार लेकर पार्टी का बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का इरादा था।

विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि एलडीएफ सरकार को कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में परियोजना को लागू करने की अनुमति नहीं देगा।’’

सतीसन की यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री के यह कहे जाने के एक दिन बाद आई है कि परियोजना के खिलाफ केंद्र का मौजूदा रुख ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ है क्योंकि उसकी मंजूरी के बिना यह आगे नहीं बढ़ सकती।

विजयन ने कहा था कि परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसे जल्दी से आगे बढ़ाया और बिना अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना सर्वेक्षण एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) जैसे कदम उठाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी रेल कॉरिडोर के क्रियान्वयन में देरी हो।

उन्होंने यह भी कहा कि सिल्वर लाइन एलडीएफ सरकार की परियोजना नहीं थी, बल्कि यह केरल राज्य के लिए एक परियोजना थी और सत्तारूढ़ वाम सरकार केवल इसे लागू करने की कोशिश कर रही थी।

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