जरुरी जानकारी | आपात ऋण सुविधा के तहत सरकारी बैंकों ने एमएसएमई को वितरित किये 21,029 करोड़ रुपये के कर्ज

नयी दिल्ली, 19 जून वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 18 जून तक एमएसएमई को 21,029 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किये हैं।

एक जून से शुरू शत प्रतिशत गारंटी वाली इस योजना के तहत सरकारी बैंकों ने अब तक 40,416 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के लिये घोषित तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना है।

सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, "18 जून 2020 तक सरकारी बैंकों ने 100 प्रतिशत आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 40,416 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है। इनमें से 21,028.55 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया गया है।"

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गुजरात की एमएसएमई इकाइयों को इस दौरान सर्वाधिक 4,156 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी मिली है। इन्हें 1,657 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गये हैं।

इसके बाद 4,009.46 करोड़ रुपये के आवंटन और 1,735 करोड़ रुपये के वितरण के साथ महाराष्ट्र का स्थान है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने इस दौरान 15,950.49 करोड़ रुपये के कर्ज मंजूर किये हैं, जबकि लगभग 10,667.29 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे हैं।

इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4,986.61 करोड़ रुपये के कर्ज का आवंटन और 1,527.32 करोड़ रुपये का वितरण किया है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 4,270.74 रुपये के कर्ज की मंजूरी दी है, और 1,366.57 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया है।

केनरा बैंक ने इस दौरान 3,982.60 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूर किया है और 1,954.44 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया है।

मंत्रिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिये आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को 21 मई को मंजूरी दी थी।

योजना के तहत, पात्र एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिये नेशनल ऋण गारंटी न्यासी कंपनी के द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान की जायेगी।

इसके लिये सरकार के द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष और अगले तीन वित्त वर्ष के दौरान 41,600 करोड़ रुपये मुहैया कराये जायेंगे।

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