उत्तराखंड में बनेगा पर्यटन सुविधा एवं निवेश प्रकोष्ठ - पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटन विशेषज्ञों के साथ मिलकर पर्यटन सुविधा एवं निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण करने तथा पर्यटन से संबंधित सभी प्रस्तावों पर उद्योग की जगह पर्यटन विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने की घोषणा सोमवार को की.

सीएम पुष्कर सिंह धामी (photo Credit: Facebook)

देहरादून, 28 सितंबर : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने राज्य में पर्यटन को बढावा देने के लिए पर्यटन विशेषज्ञों के साथ मिलकर पर्यटन सुविधा एवं निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण करने तथा पर्यटन से संबंधित सभी प्रस्तावों पर उद्योग की जगह पर्यटन विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने की घोषणा सोमवार को की. विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित दो दिवसीय ‘उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट’ में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा विशेष रूप से राज्य के पर्यटन स्थलों के लिए बहुस्तरीय कार-लिफ्ट स्थान स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की जायेगी. उन्होंने कहा कि आगामी नवंबर में कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर में साहसिक कार्य पर निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा.

धामी ने कहा कि खेल विभाग की ओर से पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा. इसके अलावा, उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल उद्योग के रूप में विकसित करने का रास्ता तलाशने के लिए पर्यटन मंत्रालय के तहत एक समर्पित ईकोटूरिज्म विंग का गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ईकोटूरिज्म विंग का उद्देश्य दीर्घकालिक विचारों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सहभागिता व सामाजिक नेतृत्व की भागीदारी के साथ ईकोटूरिज्म का विकास सुनिश्चित करना होगा. यह भी पढ़ें : Maharashtra: यूट्यूब पर वीडियो देखकर गर्भपात करने की कोशिश, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए जाना जाता है और हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके मार्गदर्शन में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं से प्रदेश को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान पर्यटन से जुड़े लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ऐसे लोगों को सरकार ने 200 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया है.

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