देश की खबरें | विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय क्षेत्रों की भूमिका अहम : केंद्रीय मंत्री ओराम
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने रविवार को कहा कि बजट में जनजातीय क्षेत्रों के लिए की गयी वृद्धि विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय सहयोगात्मक भूमिका को सुनिश्चित करेगा।
देहरादून, नौ मार्च जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने रविवार को कहा कि बजट में जनजातीय क्षेत्रों के लिए की गयी वृद्धि विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय सहयोगात्मक भूमिका को सुनिश्चित करेगा।
ओराम ने यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए इस बजट में सभी वर्गों के साथ विशेष रूप से जनजातीय कल्याण को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा, आजीविका और आधारभूत ढांचों में सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि उनके विभाग को 2014 के लगभग 4,497 करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार 14,925 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि पिछले वर्ष की आवंटित राशि से 45.79 फीसदी अधिक है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' को धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत लाते हुए 80,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आधारभूत ढांचे की कमियों को दूर करने, जनजातीय समुदायों की वार्षिक आय को बढ़ाने तथा जनजातीय समूह के सामाजिक-आर्थिक उत्कर्ष में सहयोग मिलेगा।
उन्होंने कहा कि धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान निर्णायक साबित होने वाला है जिसमें आवंटित 79,156 करोड़ रुपये की धनराशि से अगले पांच वर्षों में 63,843 गांवों की दशा और दिशा को बदला जाएगा।
मंत्री ने बताया कि इसमें लगभग 56,333 करोड़ रुपये केंद्र और 22,823 करोड़ रुपये राज्य की हिस्सेदारी होगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में 17 मंत्रालय को एक साथ लाकर जनजातीय क्षेत्र के विकास के प्रमुख हिस्सों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
ओराम ने कहा कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक खास मकसद से जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर विशेष प्रावधान किए हैं जिससे विकसित भारत बनने में जनजातीय क्षेत्र न केवल लाभार्थी बल्कि सक्रिय सहयोगी की भूमिका भी निभाएं।
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