देश की खबरें | सीकर में निजी विश्वविद्यालय खोलने का विधेयक वापस लिया राजस्थान सरकार ने
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान सरकार ने सीकर शहर के पास एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अपना विधेयक मंगलवार को विधानसभा से वापस ले लिया। दरअसल इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे से जुड़े तथ्य फर्जी पाए जाने पर राज्य सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का फैसला किया।
जयपुर, 22 मार्च राजस्थान सरकार ने सीकर शहर के पास एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अपना विधेयक मंगलवार को विधानसभा से वापस ले लिया। दरअसल इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे से जुड़े तथ्य फर्जी पाए जाने पर राज्य सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का फैसला किया।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे संबंधी रिपोर्ट पर आई बातों पर चिंता जताते हुए सरकार से कहा कि वह कोई ऐसी प्रणाली विकसित करे ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
उल्लेखनीय है कि सीकर में निजी क्षेत्र के गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 24 फरवरी को गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक 2022 पेश किया गया। इसे मंगलवार को पारित किया जाना था।
विधेयक की अनुसूची-I में बुनियादी ढांचे का विवरण दिया गया था। इसके अनुसार कुल 80. 31 एकड़ भूमि में 24811.46 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र में प्रशासनिक ब्लॉक (28), अकादमिक ब्लॉक (155 इकाइयां) और आवासीय ब्लॉक का बुनियादी ढांचा है।
लेकिन अध्यक्ष डॉ. जोशी और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव के संज्ञान में आया कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के संबंध में विधेयक में उल्लिखित तथ्य फर्जी हैं और बिल में उल्लिखित भूमि पर कोई निर्माण नहीं हुआ है तो सीकर के जिलाधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें सत्यापित हुआ कि वास्तव में कोई निर्माण नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर रखते हुए मंत्री यादव ने मंगलवार को इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया।
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय की जगह का दौरा किया और वहां उन्हें कोई निर्माण नहीं मिला बल्कि केवल खाली जमीन मिली।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के तथ्यों वाला विधेयक पारित होने के चरण में पहुंच गया और इसे वापस लेना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ जोशी ने भी इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को इसे गंभीरता से लेने और ऐसे मामलों की जांच के लिए एक प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया।
पृथ्वी
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)