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नयी दिल्ली, 11 जुलाई उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में आधार पंजीकरण को ‘पूरी तरह से सुरक्षित’ बनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अवैध प्रवासियों द्वारा यह दस्तावेज हासिल करने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उपराज्यपाल के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि उपराज्यपाल के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में अवैध अप्रवासी फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड हासिल करने सफल रहे हैं।
पत्र में कहा गया है कि इसका ‘‘व्यापक’’ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग अन्य दस्तावेज (पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र) हासिल कर लेते हैं, जिनसे उनकी राष्ट्रीयता प्रमाणित होती है और वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करते हैं तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को प्रभावित करते हैं।
उपराज्यपाल कार्यालय के पत्र में कहा गया है, ‘‘इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।’’
पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार में आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के तहत पंजीयकों को सौंपी गई जिम्मेदारियों पर नये सिरे से विचार किये जाने की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया है, ‘‘उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि सभी पंजीयकों को आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने और दो महीने के भीतर आधार नामांकन के लिए आंतरिक मॉडल अपनाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।’’
पत्र में कहा गया है कि संभागीय आयुक्त को मासिक ऑडिट कवायद की निगरानी भी करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई खामी न रहे।
उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि नगर निकायों समेत दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित सभी नामांकन केंद्रों का विवरण, वर्तमान कार्यप्रणाली के साथ 15 जुलाई तक प्रस्तुत किया जाए।
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