ताजा खबरें | सरकार को चीनी वस्तुओं के आयात का बहिष्कार करने के जनता, उद्योगों से मिले थे सुझाव

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर सरकार ने बताया कि चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों का उल्लेख करते हुए चीनी वस्तुओं के आयात का बहिष्कार करने के लिए जनता और उद्योगों से कुछ अभ्यावेदन/सुझाव मिले हैं हालांकि भारत एवं चीन दोनों विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं एवं कोई भी प्रतिबंध डब्ल्यूटीओ के अनुरूप होना चाहिए।

लोकसभा में गोपाल शेट्टी के प्रश्न के लिखित उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या चीन विरोधी भावना बढ़ने के कारण भारत में सभी तरफ से चीनी सामानों के बहिष्कार या उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है।

अनुप्रिया पटेल ने बताया कि जून 2020 में, एक सासंद से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हुई गतिविधि के आलोक में सभी चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने/बहिष्कार करने का आह्वान किया गया।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार, समय-समय पर, राष्ट्रीय हित से संबंधित वस्तु सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात को विनियमित करने के लिए उचित उपाय करती है।

पटेल ने बताया कि भारत और चीन, दोनों विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं और कोई भी लगाया गया व्यापार प्रतिबंध विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप होना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने समय-समय पर समीक्षा की है और समग्र वैश्विक व्यापार कार्यनीति बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपाय (नीति और व्यापार उपचार दोनों) किए हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री पटेल ने बताया कि घरेलू क्षमताओं का समर्थन और विस्तार करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु नीतियां जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू की है।

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