ताजा खबरें | कोल इंडिया के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग उठी रास में

नयी दिल्ली, 30 मार्च राज्यसभा में बुधवार को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) जैसी कोल इंडिया की सहायक इकाइयों द्वारा वित्तपोषित स्कूलों और उसमें काम करने वाले शिक्षकों की बिगड़ती आर्थिक हालत का मुद्दा उठाया।

शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में यह मुद्दा उठाते हुए शिवसेना सदस्य संजय राउत ने स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं पर चिंता जताई और सरकार से उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।

उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के तहत आने वाली बीसीसीएल और सीसीएल जैसी इकाइयां कोलियरी इलाकों में स्कूल चलाते हैं और कोयला खदानों में काम करने वालों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं।

राउत ने कहा कि इन स्कूलों में काम कर रहे शिक्षक आज आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरह से इन शिक्षकों को ‘उपेक्षित वर्ग’ कहा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ये शिक्षक न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है जिसके तहत लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं और इसी क्रम में कोल इंडिया को भी शिक्षा के लिए बड़ी राशि मिलती है।

राउत ने कहा ‘‘लेकिन कोयला खदानों में काम करने वालों के बच्चों को पढ़ाने वाले करीब 2,000 शिक्षकों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। उन्हें मात्र 4,000 रुपये या 5,000 रुपये बतौर वेतन मिलते हैं और उसके लिए भी उन्हें छह-सात महीने इंतजार करना पड़ता है। सेवानिवृत्ति के लाभ तो दूर की बात है।’’

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान कोल इंडिया ने ‘‘कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व’’ (सीएसआर) के तहत बड़ी राशि खर्च की है लेकिन इन स्कूलों के शिक्षकों की समस्याएं चिंताजनक हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है।

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विकास रंजन भट्टाचार्य ने शून्यकाल के दौरान पोषण कार्यकम के लिए केंद्र से प्राप्त राशि कुछ राज्यों द्वारा उपयोग न किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को समुचित पोषक आहार मिल सके, उनके पोषण में कमी न रहे, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि दी जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने इस राशि का पूरा उपयोग नहीं किया।

इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राशि दी जाती है लेकिन राज्य सरकारें खर्च नहीं करतीं, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस की फूलों देवी नेताम ने तपेदिक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तपेदिक के मरीजों की संख्या करीब 26 लाख है जो पूरी दुनिया में इस बीमारी के मरीजों का करीब एक चौथाई हिस्सा है।

फूलों देवी ने कहा कि वर्ष 2020 में तपेदिक के करीब 18 लाख मामले देश में दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा दबाव पड़ा और इस दौरान तपेदिक के कई मरीजों का पता भी नहीं चल पाया।

उन्होंने कहा कि अब कोविड का प्रकोप पहले जैसा नहीं है और देश में तपेदिक नियंत्रण उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी पार्टी के राजा मणि पटेल ने मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में हुई नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को कुछ संकायों में समुचित आरक्षण न दिए जाने का मुद्दा उठाया और सरकार से इसमें तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की मांग की।

भारतीय जनता पार्टी के अजय प्रताप सिंह ने जनजातियों से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में जनजातियों की भूसंपदा की खरीदी-बिक्री उनके बीच ही होती है और वह भी कम दाम पर। उन्होंने कहा ‘‘लेकिन कुछ लोग इस समुदाय की लड़कियों से विवाह कर जनजातियों की भू-संपदा लेते हैं और फिर उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसे अपने नाम करा लेते हैं।’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)