राज्य सरकारें त्वरित जांच उपकरण खरीदने में बाधाओं का सामना कर रही:चिदंबरम

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ट्विटर पर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जमीनी रिपोर्ट देते हुए कहा, ‘‘राज्यों को केंद्र से बहुत कम पैसा मिला है: दिसंबर-जनवरी के लिए जीएसटी मुआवजा; राज्य आपदा राहत कोष की पहली किस्त; और 15,000 करोड़ रुपये के मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का एक हिस्सा।’’

जमात

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि राज्य सरकारों को केंद्र से थोड़ी सी ही रकम मिली है और वे त्वरित जांच उपकरण खरीदने में बाधाओं का सामना कर रहे हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ट्विटर पर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जमीनी रिपोर्ट देते हुए कहा, ‘‘राज्यों को केंद्र से बहुत कम पैसा मिला है: दिसंबर-जनवरी के लिए जीएसटी मुआवजा; राज्य आपदा राहत कोष की पहली किस्त; और 15,000 करोड़ रुपये के मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का एक हिस्सा।’’

उन्होंने सिलिसलेवार ट्वीट कर कहा, ‘‘त्वरित जांच उपकरण की खरीद में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। बैंक शाखाएं खुली हैं, एलआईसी के कई कार्यालय बंद हैं। बैंकों ने मध्यम श्रेणी के परिवारों को आभूषण ऋण देना बंद कर दिया है।’’

कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिये और सरकारी खर्च को पुनर्व्यवस्थित करने के लिये एक नयी राजनीतिक आम सहमति बनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘‘बड़े झटके बुनियादी सवाल उठाते हैं। जिन पर ध्यान देने की जरूरत है वह है, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्राधिकार का विकेंद्रीकरण। सरकारी खर्च को पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित करना और लोक सेवा आपूर्ति में बड़ा सुधार। ’’

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘लेकिन इन सभी के लिये नयी राजनीतिक आम सहमति की जरूरत है।’’

कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए संकट का देश के सामना करने और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जारी रहने के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं की ये टिप्पणी आई है।

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