देश की खबरें | हितधारकों ने नगा समूहों से केंद्र के साथ बातचीत में ‘एकल दस्तावेज़’ रखने का आग्रह किया

कोहिमा, 12 सितंबर दशकों पुराने नगा राजनीतिक मुद्दे पर नगालैंड सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को बुलाई गई परामर्श बैठक में केंद्र के साथ समानांतर वार्ता कर रहे नगा समूहों से एकजुट होने और समाधान के लिए “एकल दस्तावेज” बनाने का आग्रह किया गया।

राज्य सरकार के प्रवक्ता के जी केन्ये ने संवाददाताओं को बताया कि विचार-विमर्श के दौरान हितधारकों का यह विचार था कि केंद्र के साथ बातचीत कर रहे दो समूहों - एनएससीएन-आईएम और नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप की कार्य समिति (डब्ल्यूसी, एनएनपीजी) - को एक ही दस्तावेज बनाने का प्रयास करना चाहिए और केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए ताकि समाधान को लेकर कोई भ्रम न रहे।

राज्य के विद्युत एवं संसदीय कार्य मंत्री केन्ये ने कहा कि बैठक में सभी हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें जनजातीय होहो, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, जन संगठन, चर्च निकाय, गैर सरकारी संगठन, राजपत्रित अधिकारी संघ, छात्र संगठन व राजनीतिक दल आदि शामिल थे।

इस बैठक में चार सूत्री प्रस्ताव अपनाया गया।

मंत्री ने कहा, “बैठक में शिरकत करने वाले लोगों ने केंद्र से अपील की कि वह राजनीतिक स्तर या मंत्री स्तर के एक मध्यस्थ की नियुक्ति करके जारी वार्ता और शांति प्रक्रिया को उच्चतम राजनीतिक स्तर तक ले जाए।"

उन्होंने कहा कि पारित प्रस्ताव की प्रति केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी।

केंद्र और नगा राजनीतिक समूहों ने 1997 में युद्धविराम किया तथा दशकों पुरानी राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए विभिन्न समूहों के साथ अलग-अलग वार्ता की।

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